मुंबई दि. १० राज्यातील अ ते ड वर्गातील २६ महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून दिला जाणारा निधी ५० टक्क्यांवरून आता ७५ टक्के करण्यात आला आहे. या योजनेच्या सुधारित वित्तीय आकृतीबंध आणि मार्गदर्शक तत्त्वांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे महापालिकांना आता वाढीव निधी मिळणार असून त्यामुळे सुरू असलेल्या आणि भविष्यातील योजना गतीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहेत.
महापालिकांच्या मूलभूत सोयीसुविधांचा विकास योजनेंतर्गत होणाऱ्या विकास कामांसाठी सध्याच्या निकषानुसार राज्यातील एकूण २७ महानगरपालिका ५० टक्के वाटा उचलतात, तर राज्य शासन त्यांना ५० टक्के अनुदान देते. मात्र, अनेक महापालिकांना आर्थिक कारणांनी स्वत:चा पूर्ण हिस्सा भरणे कठीण होते. यामुळे या योजनेचा सुधारित वित्तीय आकृतीबंध आणि मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार, या योजनेमध्ये अनुदान देताना “अ +” वर्गातील एका महानगरपालिकेसाठी राज्य शासन आणि महापालिका यांचा समसमान म्हणजे ५०-50 टक्के हिस्सा पूर्वीप्रमाणेच कायम राहणार आहे. तर अ ते ड या संवर्गातील एकूण २६ महानगरपालिकांसाठी राज्य शासन ७५ टक्के अनुदान देणार असून संबंधित महापालिकेला २५ टक्के हिस्सा द्यावा लागणार आहे.