मुंबई नगरी टीम
नागपूर । शिंदे-फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन सहा महिने झाले असले तरी अजून राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने काम सुरु झालेले नाही. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.सत्ताधाऱ्यांकडून महापुरुषांबद्दल बेताल वक्तव्यांची मालिका सुरुच आहे. महाराष्ट्रातले अनेक प्रकल्प बाहेर पळवले जात आहेत.राज्यातील काही गावे कर्नाटक राज्यात जाण्यासाठी ठराव करत आहेत,राज्याची निर्मिती झाल्यापासून अशी अभूतपूर्व परिस्थिती कधीही निर्माण झाली नव्हती असा घणाघात करत राज्यातील विविध प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशन तीन आठवडे घेण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
नागपूर मध्ये उद्यापासून सुरू होणा-याल हिवाळी अधिवेशनाच्या विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या निवासस्थानी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक पार पडली.या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल करीत,गेल्या सहा महिन्यात राज्याच्या हिताच्यादृष्टीने काही कामे होत नसल्याने सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. अधिवेशनात विदर्भ,मराठवाडा, कोकण,उत्तर महाराष्ट्र,पश्चिम महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या समस्यांसह राज्यासमोरील प्रश्नांवर,विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा व्हावी,शेतकरी,कष्टकरी,महिला, युवक, विद्यार्थ्यांसह नागरिकांच्या अडचणी सोडवल्या जाव्यात,अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्याक बांधवांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावेत, दुर्बल, वंचित,उपेक्षित बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा व्हावी, राज्याच्या औद्योगिक,आर्थिक,सामाजिक,सांस्कृतिक,शैक्षणिक विकासाला गती देणारे निर्णय अधिवेशनाच्या माध्यमातून व्हावेत,ही राज्यातील तेरा कोटी जनतेची अपेक्षा पूर्ण होण्यासाठी राज्यसरकारला रचनात्मक सहकार्य करण्याची भूमिका विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही नेहमीच घेतली आहे.विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील कामकाजाचा एका मिनिटाचा वेळही गोंधळामुळे वाया जाऊ नये, सर्व विधेयके चर्चेनंतरच मंजूर होतील, याची काळजी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही घेतली. हिवाळी अधिवेशनातही आमची तीच भूमिका,प्रयत्न असणार आहे.राज्याच्या विकासासाठी, नागरिकांच्या हितासाठी सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. परंतु, महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या भूमीचे लचके तोडणाऱ्या,महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाशी खेळणाऱ्या, महाराष्ट्राच्या हिताशी प्रतारणा करणारी कुठलीही व्यक्ती, वक्तव्य, निर्णय, कृतीला आमचा ठाम विरोध राहील. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपण्याचे कर्तव्यही आम्ही निश्चित पार पाडू असेही पवार यावेळी म्हणाले.
गेल्या पाच महिन्यात एअरबस-टाटा, वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग प्रकल्प,मेडिकल डिव्हाईस पार्क, ऊर्जा उपकरण पार्कसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर पळवण्यात आले. हे प्रकल्प राज्यात झाले असते तर, विकासाला गती मिळाली असती. राज्याला आर्थिक बळ, युवकांना रोजगार मिळाले असते.राज्यातून चार मोठे प्रकल्प पळवले गेल्यानंतरही दिल्लीला जावून पंतप्रधानांना भेटून यासंदर्भात महाराष्ट्रवासियांची बाजू मुख्यमंत्र्यांनी का मांडली नाही,हा महाराष्ट्राला पडलेला प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर अधिवेशनाच्या निमित्ताने मिळाले पाहिजे असेही पवार म्हणाले.अतिवृष्टीने अनेक भागात पिके वाहून गेली आहेत.पशुधन वाहून गेल्याने आर्थिक नुकसान झाले आहे. लांबलेल्या परतीच्या पावसाने हाताशी आलेले पीक हिरावून घेतले आहे.खरीपाबरोबर रब्बीचा हंगाम वाया गेला आहे.हवामान खात्याचा पावसाचा अंदाज चुकल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे.विमा कंपन्यांकडून शेतक-यांची पिळवणूक होत आहे. पीक विम्याचे दावे मोठ्या प्रमाणावर नाकारण्यात आले असून प्रलंबित दाव्यांची संख्याही मोठी आहे. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याने कोलमडला असून दररोज तीन शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या संकटातून शेतकऱ्याला बाहेर काढायचे असेल तर, राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करुन, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख, फळपिकांना हेक्टरी दीड लाख रुपयांची मदत जाहीर करावी व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी, अशी पवार यांनी केली.
सहा महिन्यात सत्तारुढ मंत्री आणि नेत्यांनी उधळलेली ‘मुक्ताफळे’ आणि केलेले कारनामे हे सभ्य, सुसंस्कृत महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली घालायला लावणारी आहेत.मंत्री अब्दूल सत्तार यांनी राज्यातील महिला खासदारांबद्दल काढलेले अभद्र उद्‌गार राज्यातील जनतेला आवडलेले नाहीत.सत्तार यांनी यापूर्वीही हिंदू दैवताबद्दल अनुद्‌गार काढले आहेत. बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भर बैठकीत ‘तुम्ही दारु पिता का,’ असा प्रश्न विचारला आहे. टीईटी घोटाळ्याशीही त्यांचे नाव जोडले गेले आहे. मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यांच्याच सचिवाला शिविगाळ करण्याचा पराक्रम मंत्री अब्दूल सत्तार यांच्या नावावर आहे. असे मंत्री मंत्रिमंडळात असणे मुख्यमंत्र्यांना मान्य असले तरी, त्यांनी मंत्रीपदावर राहणे जनतेला मान्य नाही,राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती, सामाजिक सौहार्द, राजकीय सुसंस्कृतपणा लयास गेला आहे. गेल्या सहा महिन्यात राज्यातील, मंत्री व आमदारांची वक्तव्ये चीड आणणारी आहेत. मंत्री तानाजी सावंत यांनी मराठा समाजाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महिलांबद्दल अनुद्‌गार काढून अवमान केला. बोरीवलीचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांनी कार्यकर्त्यांना विरोधकांचे हातपाय तोडण्यासाठी चिथावणी दिली. हातपाय तोडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ‘टेबल जामीन’ मिळवून देण्याचे आश्वासनही दिले. माहिमचे आमदार सदा सरवणकर यांनी पोलिस स्टेशनसमोर गोळीबार केला. बुलडाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी विरोधात बोलणाऱ्यांना ‘चुन चुन के मारण्याची’ धमकी दिली. हिंगोलीचे आमदार संतोष बांगर यांनी उपहारगृह व्यवस्थापक, कृषी अधिकारी, मंत्रालय सुरक्षा अधिकारी अशा अनेकांना मारहाण, शिविगाळ केली, धमकी दिली. आमदार नितेश राणे यांनी तर, ‘माझ्या विचारांचा सरंपच निवडून दिला नाही तर गावाला निधी देणार नाही. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारीही मला विचारल्याशिवाय तुम्हाला निधी देऊ शकणार नाहीत. पाहिजे तर ही धमकी समजा असे वक्तव्यं केले आहे. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही सरकारी अधिकारी त्यांचे वेठबिगार असल्याप्रमाणे वक्तव्य केले आहे. ‘कोण कलेक्टर ? कोण तहसिलदार? कोण ठाणेदार? कुणाला घाबरायचे नाही.आपले सरकार आले आहे. असे बावनकुळे हेच सांगत असतील,तर राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कशी टिकेल? इतकी गंभीर वक्तव्ये करुनही यांच्यापैकी एकावरही कारवाई नाही. राज्याचे मंत्री व सत्तारुढ आमदार यांच्या माध्यमातून गेल्या सहा महिन्यात राज्यात अनागोंदी कारभार सुरु असून त्याचे प्रतिबिंब वाढलेल्या गुन्हेगारीत दिसत असल्याचा हल्लाबोल पवार यांनी केला.
मुख्यमंत्र्याच्या जिल्ह्यात तीन महिन्यात गोळीबाराच्या तीन घटना घडल्या.या सरकारच्या काळात जनता सुरक्षित नाही.पोलिसांच्या पदोन्नती, बदल्यांमधल्या राजकीय हस्तक्षेपाचा परिणाम पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर होत आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या २४ तासात रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे.राज्यातील गुन्हेगार मोकाट फिरत असताना,राजकीय विरोधकांच्या सभांवर,विचार व्यक्त करण्यावर निर्बंध आणण्यात येत आहेत. विरोधकांना हेतुपुरस्सर खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचे, तुरुंगात टाकण्याचे प्रकार केंद्रीय व राज्य यंत्रणांकडून सुरु असल्याची टाकीही त्यांनी केली.पेट्रोल, डिझेल,एलपीजी, सीएनजी, पीएनजीच्या दरात दररोज वाढ होत आहे. वीजेचे दर वाढले असून,राज्य आणि केंद्रसरकार महागाई रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले असल्याची टीका पवार यांनी केली. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी साडेतीन वर्षांच्या कारकिर्दीत सातत्याने घटनेची पायमल्ली केली आहे. महाराष्ट्राचे राजभवन कटकारस्थानांचे, विशिष्ट राजकीय पक्षाचा अड्डा बनले आहे.राज्यपालांनी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत, छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल काढलेले अनुद्गगार अक्षम्य अपराध आहे. यापूर्वीही,क्रांतीसूर्य महात्मा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले या महामानवांबद्दल राज्यपालांनी अश्लाघ्य वक्तव्य केले असल्याने त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी पवार यांनी केली.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रातील गावे तोडण्याची भाषा करत आहेत.तसे ट्विट करत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार कर्नाटक बँकेतून काढण्याच्या फाईलवर सह्या करत होते.महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना कर्नाटकबद्दल इतके प्रेम कशासाठी ? असा सवाल पवार यांनी करून कर्नाटक प्रेमामागचा बोलविता धनी कोण आहे ? असा सवाल केला.स्वविचाराने व महाराष्ट्रहिताचा कारभार हाताळण्याचा अभाव सर्वच क्षेत्रात ठळकपणे दृष्टीस येत असताना मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमाला उपस्थित राहणे योग्य वाटत नसल्याने चहापान कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
