मुंबई नगरी टीम
मुंबई । बदलापूरमध्ये दोन चिमुकल्यांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारला जाग आली आहे.अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसविणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यामध्ये कसूर केल्यास संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकास जबाबदार धरून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.तसेच राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांच्या परिसरात सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बदलापूरमधिल अत्याचाराच्या घटनेने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.या घटनेची गंभीर दखल घेत शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांच्या परिसरात सीसीटिव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणा-या शाळांचे अनुदान रोखण्यात रोखण्याबरोबरच संबंधित शाळेची मान्यताही रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.तसेच सीसीटिव्हीचे फुटेज तपासून काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कारवाई करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापन समितीवर असणार आहे.नियमित कर्मचा-यांबरोबर शाळेत सुरक्षारक्षक,सफाई कामगार,मदतनीस आदी कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तींची पार्श्वभूमीवर तपासण्याचे काम व्यवस्थापनावर सोपविण्यात येवून अशा नेमणुकापूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबात ठोस उपाय म्हणून राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये तक्रार पेटी बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.तक्रार पेटी उघडण्याबाबत तसेच प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत.याचे पालन न करणा-या शाळेच्या मुख्याध्यापकास जबाबदार धरण्यात येवून यात कसून केल्याचे आढळून आल्यास मुख्याध्यापकावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्राधान्याने महिला कर्मचारी यांची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.राज्य सरकारने राज्यस्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा आढावा समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या समितीचे अध्यक्ष शिक्षण आयुक्त असतील तर या समितीत सदस्य म्हणून राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई, संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, शिक्षण संचालक ( माध्यमिक ), शिक्षण संचालक ( माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), आयुक्त ( शिक्षण ) यांनी नामनिर्देशित केलेल्या शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट अ मधिल दोन महिला आणि सहसंचालक ( प्रशासन ) आयुक्त ( शिक्षण ) कार्यालय यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
