मुंबई विद्यापीठाच्या दुरावस्थेला सरकार आणि राज्यपाल जबाबदार

मुंबई विद्यापीठाच्या दुरावस्थेला सरकार आणि राज्यपाल जबाबदार

सचिन सावंत यांचा आरोप

मुंबई  : केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या शिक्षणसंस्थाच्या राष्ट्रीय क्रमवारीत मुंबई विद्यापीठाचा क्रमांक दीडशेपेक्षा खाली गेला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या या दुरावस्थेला राज्यातील फडणवीस सरकार आणि राज्यपाल हे जबाबदार असून लाखो विद्यार्थी आणि महाराष्ट्राचे भविष्य चुकीच्या हातात आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, मुंबई विद्यापीठ हे देशातील आद्य विद्यापीठांपैकी एक असून या विद्यापीठाची स्थापना १८५७ साली झाली. देशातील अनेक नामवंत व्यक्तीमत्त्वांनी या विद्यापीठातून शिक्षण घेतले. देशातील प्रतिष्ठित विद्यापीठ म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई विद्यापीठाची पदवी घेतल्याचा अभिमान माझ्यासह अनेकांना होता, तशी परिस्थिती आता राहिली नाही याचे दुःख सावंत यांनी व्यक्त केले. एकेकाळी जागतिक स्तरावर पहिल्या ५०० व आशिया खंडातील पहिल्या १५० विद्यापीठात स्थान मिळविणा-या मुंबई विद्यापीठाला देशातल्या पहिल्या १५० शिक्षण संस्थांमध्ये स्थान मिळू नये ही शोकांतिका आहे. जवळपास ८ लाख विद्यार्थीसंख्या असलेल्या या विद्यापीठात गेल्या दोन- तीन वर्षापासून परीक्षा पध्दती, निकालाची प्रक्रिया आणि शिक्षणाचा दर्जा यामध्ये सातत्याने घसरण सुरु आहे. राज्यपाल आणि सरकार यांचा शिक्षणाकडे संघ विचारधारेच्या चष्म्यातून पाहण्याचा दृष्टीकोन आणि शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा संघ विचारधारा रूजवण्यासाठी अकार्यक्षम व्यक्तींची महत्वाच्या पदांवर केली गेलेली नेमणूक याला कारणीभूत आहेत. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून कुलगुरुंसह विद्यापीठातील सर्वच वरिष्ठ अधिकारी प्रभारी आहेत. नविन कुलगुरु निवडीची प्रक्रिया गेल्या चार महिन्यांपासून प्रलंबित असून त्यासाठीची निवड समितीही वादात सापडली असून यासंदर्भात न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. पुणे विद्यापीठ वगळता राज्यातील इतर विद्यापीठांची परिस्थिती ही महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला शोभणारी राहिली नाही. राज्यातील इतर खासगी शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांनी आपला दर्जा राखून महाराष्ट्रात गुणवत्ता आहे हे दाखवून दिले आहे. यातूनच राज्यातील सरकार पूर्णपणे अकार्यक्षम असून सरकारच्या चुकीची धोरणे, सर्वच संस्थात राष्ट्रीय स्वंयंसेवक संघाशी संबंधीत लोकांच्या नियुक्त्या करण्याचा लावलेला सपाटा आणि बोकाळलेला भ्रष्टाचार यामुळेच राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ झाला असून राज्यभरात शिक्षक आणि विद्यार्थी महाविद्यालयात असण्यापेक्षा रस्त्यावर उतरून आंदोलन करताना दिसत आहेत असे सावंत म्हणाले.

Previous articleभाजपच्या मेळाव्यासाठी २८ विशेष रेल्वे गाड्या, ५० हजार बसेस आणि जीपची व्यवस्था
Next articleमहाराष्ट्रात चार वर्षात १ लाख ४३ हजार कोटींचे पायाभूत सुविधा प्रकल्प

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here