मुंबई नगरी टीम
मुंबई । ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्यसरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू असून आम्ही आरक्षण पूर्ववत करण्यावर ठाम आहोत असे मत अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत व्यक्त केले.विधानसभेत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा सुरू असताना मंत्री छगन भुजबळ बोलत होते.
ते यावेळी म्हणाले की ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मागच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा सुनावणी झाली होती तेव्हा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या खासदार आणि जेष्ठ विधिज्ञ विल्सन यांनी ओबीसींची यादी गोळा करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे हे मांडले होते आणि १२७ व्या घटना दुरुतीचा उल्लेख करून विल्सन यांनी सर्वोच न्यायालयाच्या निदर्शनास ही महत्वाची बाब आणून दिली.मागच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने १५ दिवसात उपलब्ध असलेला डेटा हा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला देऊन त्यांच्याकडून अंतरिम अहवाल घ्या असे मत मांडले. त्यानुसार राज्याने राज्यसरकारकडे असलेली माहिती राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दिली. आणि त्यांनी अंतरिम अहवाल दिला या अहवालात सह्या केल्या नाही असा आरोप केला जातोय मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. त्या अहवालावर अध्यक्षांपासून सर्वांच्या सह्या आहेत.मात्र एकमेकांवर चिखल फेक करून काहीही साध्य होणार नाही असेही भुजबळ म्हणाले.
ओबीसींच्या आरक्षणप्रश्नाची पार्श्वभूमी सांगताना भुजबळ म्हणाले की २०१० साली हा निकाल आल्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो तसेच हा विषय तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी सभागृहात मांडला त्याला भाजपा नेते कै. गोपीनाथ मुंडे यांनी पाठींबा दिला.आणि जनगणना झाली मात्र २०१७ साली जेंव्हा हा प्रश्न उपस्थित झाला तेंव्हा पासून आजपर्यंत केंद्राने जनगणेचा डेटा राज्याला दिला नाही. काल आलेला सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा दुर्दैवी आहे. मात्र या निर्णयाचा फटका हा फक्त महाराष्ट्रच नाहीतर मध्यप्रदेश,उत्तरप्रदेशसह सर्व राज्यांना बसणार आहे.त्यामुळे विरोधकांनी फक्त राजकारण न करता एकत्र येत ओबीसी आरक्षणासाठी चर्चा केली पाहिजे असे मत भुजबळ यांनी मांडले.
