मुंबई नगरी टीम
मुंबई । मंत्री व मंत्री कार्यालयाची दिशाभूल करुन परस्पररित्या निर्णय घेतल्यामुळे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी विभागाच्या सहसचिवाला आज जोरदार झटका दिला आहे.एका अधिका-याने हेतूपूरस्सरपणे केलेल्या कृतीची गंभीर दखल घेत त्या अधिका-याची रवानगी मूळ विभागात करण्याचे आदेश मंत्री चव्हाण यांनी दिले आहेत.तसेच मंत्री कार्यालयाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणा-या या अधिका-याची तातडीने चौकशी करुन दोषी विरुध्द कारवाई करण्याचे आदेशही मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आज अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत.
विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री चव्हाण यांनी कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार विभागात खपवून घेतले जाणार नाही अशी यापूर्वीच ताकिद दिली होती. विभागाचा कारभार हा पूर्णपणे स्वच्छ व पारदर्शक असला पाहिजे असेही मंत्री चव्हाण यांनी वेळोवेळी स्पष्ट केली होती.त्यामुळे सदर गंभीर प्रकार निर्दशनास आल्यानंतर मंत्री चव्हाण यांनी प्रतिनियुक्तीने विभागात कार्यरत असणारे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सहसचिव सुधीर देवदत्त तुंगार यांची रवानगी तात्काळ मूळ विभागात करण्याचे आदेश दिले आहेत. तुंगार यांनी हेतुपुरस्सरपणे केलेली कृती ही शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणारी असल्याची आहे, त्यामुळे या प्रकरणात सहसचिव तुंगार हे प्रथम दर्शनी जबाबदार असल्याचे निर्दशनास आले असून त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे लेखी आदेश मंत्री चव्हाण यांनी विभागाच्या सचिवांना दिले आहेत.
भंडारा,गोंदिया,गडचिरोली व चंद्रपूर या धान उत्पादक जिल्ह्यातील धानापासून तयार झालेल्या सि.एम.आर (तांदूळ) इतर जिल्ह्यांना उचल व वाटप करण्यासंदर्भातील आराखडा तयार करुन त्यास शासनाची मान्यता घेण्याचा २०२० मधील शासन निर्णय आहे. परंतु या प्रकरणामध्ये विभागाने या विषयाबाबतच्या नस्ती (फाईल)वर मंत्री चव्हाण यांची मान्यता न घेता व यासंदर्भातील निर्णय परस्पर घेतला. वढेच नव्हे तर २० सप्टेंबर २०२२ च्या पत्रान्वये उचल व वाटप करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या.विशेष म्हणजे हा निर्णय घेतल्यानंतर सदर नस्ती (फाईल) केवळ सोपस्कर म्हणून मंत्री चव्हाण यांच्या अवलोकनार्थ म्हणून सादर केली. मंत्री कार्यालयाची दिशाभूल करुन व त्यांना अंधारात ठेऊन तुंगार यांनी कृती केल्याचे उघड झाले.त्यानंतरच ही कारवाई करण्यात आली आहे. नजिकच्या काळात विभागामध्ये अश्या प्रकारची कुठलीही गैरकृती खपवून घेतली जाणार नाही असेही मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
