अध्यादेश काढून एकही दिवस आरक्षण टिकणार नाही : मुख्यमंत्री
मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या लागणार असून, राज्य सरकार त्या पूर्ण करणार आहे. आरक्षणासाठी अध्यादेश आजही काढला जावू शकतो मात्र ते न्यायालयात टिकणार नसल्याने मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या लागतील अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पुराभिलेख संचालनालयाचे संचालक सुशील गर्जे यांच्या संपादकत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या ‘छत्रपती राजाराम महाराज यांचे विचार’ याचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते.मराठा आरक्षणासाठी आजही अध्यादेश काढला जावू शकतो, परंतु ते न्यायालयात टिकणार नाही असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या लागणार असून, राज्य सरकार या बाबी निश्चित पूर्ण करणार आहे अशी माहिती देतानाच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा निकाली काढू आणि मराठा समाजाला जर कोण आरक्षण देईल तर ते हेच सरकार असेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
आरक्षण देताना केवळ भावनेत वाहून गेलो तर आक्रोश तयार होईल. त्यामुळे आरक्षणासंदर्भात कायदेशीर बाबी समजून घ्याव्याच लागतील. सध्या आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर होणारी जाळपोळ आणि ठिकठिकाणी तरुणांनी केलेल्या आत्महत्येच्या घटना व्यथित करणाऱ्या असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.मराठा समाजाला आरक्षण देणारा कायदा आमच्या सरकारने केला, मात्र त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली. आरक्षणाबाबत सरकार प्रामाणिकपणे काम करत असून कायदेशीर आणि टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.मागास वर्ग आयोगाची निर्मिती आमच्याच सरकारने केली आहे. आरक्षणासंदर्भात या आयोगाच्या अध्यक्षांनी वेगाने काम सुरु केले आहे. आयोगाला लवकरात लवकर अहवाल देण्याची विनंती केली असल्याने अहवाल येताच विशेष अधिवेशन बोलवण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
