संपाचा फारसा परिणाम जाणवला नसल्याचा सरकारचा दावा
मुंबई : सातवा वेतन लागू करावा आदी मागण्यांसाठी विविध कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेल्या तीन दिवसीय संपाचा फारसा परिणाम जाणवला नसून, मंत्रालयात आज जवळपास ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती होती. तर मंत्रालय वगळता उर्वरित शासकीय कार्यालयांमध्ये ३७ टक्क्यांपेक्षा जास्त अधिकारी व कर्मचारी कामावर हजर होते असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे तर;हा संप पहिल्या दिवशी शंभर टक्के यशस्वी झाला असल्याचा राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेने केला आहे.
सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करावा,अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी, रिक्त पदे तातडीने भरावीत या मागणीसाठी विविध कर्मचारी संघटनांनी तीन दिवसाचा संप पुकारला आहे.या संपात १७ लाख कर्मचारी सामिल झाले असून, हा संप शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेच्या समन्वय समितीने केला आहे. तर या संपाचा फारसा परिणाम जाणवला नसून, मंत्रालयात आज ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती होती. असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे
विशेषत: मोठी शासकीय रुग्णालये तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रे येथे रुग्णांच्या तपासणीचे व उपचाराचे काम सुरळीत सुरु होते. राज्यशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राजपत्रित अधिकारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य शासकीय लिपिक संवर्गीय हक्क परिषद, राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय संघटना, महाराष्ट्र राज्य लघुवेतन सरकारी कर्मचारी संघ, राज्य जिल्हा परिषद आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटना यांनी संपात सहभाग घेतला नाही.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ६ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला सदर संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही,वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. ज्या शासनाच्या सेवा महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या आहेत. उदा. आरोग्य सेवा, परिवहन,पाणी वितरण सेवा त्याचप्रमाणे शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत सेवा देणारे कर्मचारी अशांना याबाबत अवगत करण्यात येत आहे. तरीही जे कर्मचारी संपावर जातील त्यांच्याविरुद्ध सदर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे.
