१५ नोव्हेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाची वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करणार
आंदोलन थांबविण्याचे राज्य शासनाचे आवाहन
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात येत्या १५नोव्हेंबरपर्यंत सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करण्यात येणार असल्याने आंदोलकांनी आंदोलन स्थगित करावे आणि ही कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी राज्य शासनाला सहकार्य करावे,असे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.
मराठा आरक्षणाचा अहवाल लवकर सादर करण्यासाठी निर्देश करावेत, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे व न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे शासनाने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले व आयोगाने आत्तापर्यंत केलेल्या कामाची माहिती दिली.
शासनाच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले,आयोगाचे काम प्रगतीपथावर असून अहवाल लवकर सादर करण्यासाठी आयोग सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. आयोगाने सॅम्पल सर्व्हे करण्यासाठी पाच संस्थाची नेमणूक केली आहे. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असल्याचे आयोगाला या संस्थांनी कळविले असून या माहितीचे संकलन व संगणकीकरण सुरू आहे. आयोगाने राज्यभरात २० ठिकाणी सुनावणी घेतली. त्यामध्ये साधारणतः २ लाख निवेदने आयोगाकडे आली आहेत. त्याचे वर्गीकरण करण्याचे काम चालू आहे व या सर्व माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी तीन तज्ज्ञ सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली असल्याचे देखील न्यायालयाला सांगितले. या व्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या विविध खात्याकडून नोकरी संदर्भात आलेल्या माहितीचे देखील संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. त्याबाबत विश्लेषणाचे काम सुरु आहे. तीनही प्रकारच्या माहिती संदर्भातील वस्तुनिष्ठ विश्लेषण साधारणतः एक महिन्याच्या कालावधीत आयोगाकडे येईल व त्यानंतर आयोगास साधारणतः तीन महिन्याचा कालावधी लागेल व आयोगाचा अहवाल १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनास सादर करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
शक्य तितक्या लवकर आयोगाने अहवाल सादर करण्याचा प्रयत्न करावा व शासनाने या विषयाबाबत संवेदनशीलता राखावी हे सांगतानाच याचिकाकर्त्यांना तसेच मराठा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या सर्वांना शांतता राखा व कसल्याही हिंसक मार्गाचा अवलंब व आत्महत्या करू नका असे न्यायालयाने सांगितले. आयोगाचा अहवाल आल्याशिवाय शासनाला आरक्षणाबाबत काहीही करता येणार नाही. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना कोणतेही आंदोलन करणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने आज सांगितले.
शासनाच्यावतीने माजी ॲडव्होकेट जनरल ज्येष्ठ वकील रवींद्र कदम, मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी,विशेष समुपदेशी ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी काम पाहिले.
महसूल मंत्री पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा विषय कालबद्ध पद्धतीने सोडविण्याची राज्य शासनाची भूमिका मान्य करून आंदोलन स्थगित केल्याबद्दल आंदोलकांचे व संघटनांचे आभार मानतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार मराठा आरक्षणाचा विषय सोडविण्यास राज्य शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी शांतता राखावी. तसेच आत्महत्यासारखी पावले उचलू नयेत, असे आवाहन पाटील यांनी केले.
