ठोस आश्वासनामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप मागे
मुंबई : आपल्या विविध मागण्यासाठी गेली दोन दिवस संपावर असलेल्या राज्य शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी आज संप मागे घेतला. आपल्या बहुतेक मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने संप मागे घेत असल्याची घोषणा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या समन्वय समितीने केली.
सातवा वेतन लागू करावा आदी मागण्यासाठी राज्य शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी तीन दिवसाचा संप पुकारला होता. संपाची कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न काल अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी चर्चेच्या माध्यमातुन केला. मात्र
कर्मचारी संघटना आपल्या मागण्यावर ठाम राहिल्याने आज मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्यासमवेत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यानुसार १४ महिन्यांचा महागाई भत्ता गणपती मध्ये सप्टेंबर महिन्यात देण्यात येणार असून, जानेवारी २०१८ पासुनचा महागाई भत्ता दिवाळीमध्ये देण्यात येईल. बक्षी समितीचा अहवाल डिसेंबर पर्यंत आल्यानंतर जानेवारी २०१९ मध्ये वेतननिश्चितीसह सातवा वेतन आयोग लागु करण्यात येवून,चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांच्या मागण्यांबाबत एका आठवड्यात बैठक घेवु तसेच अंशदायी पेंशन योजने बाबत समिती नेमण्यात येईल असेही आश्वासन देण्यात आले.शिक्षकांच्या अनुदानबाबत समिती नेमण्याचे तसेच जिल्हा विभागनिहाय कर्मचारी यांच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात येईल अशी आश्वासने समन्वय समितीला या बैठकीत देण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष विश्वास काटकर यांनी दिली. त्यानुसार आणि मराठा आरक्षणासाठी असलेला बंद आणि रुग्णांचे हाल होऊ नयेत म्हणून संप मागे घेत असल्याचेही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी दौण्ड, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, शिक्षक समिती, शिक्षक भारती, टीडीएफ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र कोतवाल संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
