मुंबईतील आमदारांची सभागृहातील कामगिरी घटली
मुंबई : मुंबईतील आमदारांची सभागृहातील कामगिरी घटत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबईतील आमदारांची सरासरी गुणसंख्या २०१६ च्या ६५.१२ टक्क्यांच्या तुलनेत २०१८ मध्ये ५९.३४ टक्के एवढी कमी नोंदवण्यात आली आहे. प्रजा फाऊंडेशन आज मुंबईतील आमदारांचा वार्षिक कार्य अहवाल प्रकाशित केला.
प्रजा फाऊंडेशन आज मुंबईतील आमदारांचा कार्य अहवाल प्रकाशित केला.या वर्षीचा कार्य अहवाल आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांसाठीही महत्वाचा आहे. अहवालातील माहितीनुसार सत्ताधारी भाजप व शिवसेनेच्या आमदारांची सरासरी गुणसंख्या ५८ टक्के इतकी आहे. तुलनेने प्रजा फौंडेशनने प्रकाशित केलेल्या ४ कार्य अहवालांमध्ये गेल्या वेळी सत्ताधारी असणार्‍या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांची सरासरी गुणसंख्या ६२ टक्के इतकी होती.
या अहवालाबाबत माहिती देताना प्रजा फौंडेशनचे संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले की, ‘‘आम्ही योग्य पध्दतीने विधानसभेत आपले प्रतिनिधीत्व करत असणार्‍या आपल्या आमदारांच्या कार्य प्रदर्शनाचा मागोवा घेत असतो. हेच आमदार नागरिकांना चांगले प्रशासन समाधानकारक सेवा प्रदान करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करत असतात. आमदारांच्या वार्षिक कार्य अहवालाच्या क्रमवारीसाठी आम्ही त्यांचा चर्चेतील सहभाग, त्यांच्यावरील गुन्हे, लोकांचे समज याबाबतच्या माहितीचे विश्लेषण केले. या कार्य अहवालातून आम्ही मुंबईतील ३२ आमदारांचे कार्य अहवाल प्रकाशित केले आहे. त्यानुसार आताच्या बहुतेक आमदारांची सरासरी गुणसंख्या सुरुवातीच्या वर्षात ६५.१२ टक्क्यांवरुन ५९.३४ टक्के इतकी घसरली आहे.
या अहवालानुसार आमदारांच्या विधानसभा सभागृहातील उपस्थितीचेही विश्लेषण करण्यात आले आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १०.६३ टक्क्यांनी घटली आहे. याशिवाय २०१८ मध्ये मुंबईतील ४४ टक्के म्हणजे १६ आमदारांवर आरोपपत्र नोंदवण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही ८ टक्क्यांची वाढ आहे. यावरुन लक्षात येते की गुन्हेगारीमुक्त राजकारणाचे लोकांचे स्वप्न अजूनही पूर्ण होऊ शकत नाही.
मुंबईतील आमदारांच्या गेल्या ७ वर्षांतील कार्य अहवालानुसार विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांची संख्या कमी होत चालली आहे. ही आकडेवारी २९१२ पासून प्रत्येक वर्षी ७९४६, ११,०४९, ९१८८, १०४३५, ४३४३, ६१९९ ते यावर्षी ४५१९ अशी कमी झाली आहे. याचवेळी यावर्षी सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना आमदारांनी सरासरी ११५ प्रश्न विचारले तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी त्यांच्या कार्यकाळात सरासरी १२३ प्रश्न विचारले.
आमदारांच्या प्रदर्शन अहवालाबाबत मत व्यक्त करताना प्रजा फौंडेशनचे संस्थापक निताई मेहता यांनी सांगितले की, ‘‘संसदीय प्रतिनिधीत्व शैलीतील लोकशाही पध्दतीत, निवडलेले लोकप्रतिनिधी विधीमंडळात लोकांच्या समस्यांना वाचा फोडून नागरिकांना चांगले प्रशासन समाधानकारक सेवा प्रदान करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करत असतात. त्यामुळे आता वेळ आली आहे ती आपल्या प्रतिनिधींचे विधानसभेतील कार्य प्रदर्शन पाहूनच त्यांना पुन्हा संधी द्यायची की नाही हे ठरवण्याची. आपल्याला समजून घेतले पाहिजे की, आताची यंत्रणा आणि त्यात सहभागी असणार्‍यांचा एकच समान उद्देश आहे तो म्हणजे, सुशासन आणि सेवांचे कार्यक्षम वितरण.”
