मंत्री गिरीश बापट यांच्या मंत्रालयीन कार्यालयास आयएसओ मानांकन
मुंबई : राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण आणि औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांच्या मंत्रालयीन कार्यालयास आयएसओ मानांकन मिळाले आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण आणि औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांना प्रमाणपत्र सुपुर्द करण्यात आले. मंत्रालयातील हे दुसरे आयएसओ मानांकन प्राप्त मंत्री कार्यालय आहे.
पाटील यांनी बापट यांच्यासह कार्यालयीन सहकाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या. बापट यांनी यावेळी आयएसओ मानांकन घेण्याचा उद्देश सांगितला, प्रशासकीय कामकाज गतिमान होण्यासाठी, प्रशासकीय गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, प्रशासकीय कारभार लोकाभिमुख तसेच मंत्री कार्यालयातील कार्यपद्धती जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात याव्यात. यासाठी कार्यालयीन व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे, असे मानून कार्यालयातील व्यवस्था नागरिकांसाठी पारदर्शक ठेवण्याचा मानस आहे असे सांगितले.
शासनाच्या गतिशील, पारदर्शक व स्वच्छ प्रतिमेस अनुसरुन जनतेच्या वाढत्या अपेक्षांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासकीय शिस्त अवलंबिणे तसेच शासकीय कामकाजात स्मार्ट संकल्पना आणणे हा या मानांकन संदर्भातील मूळ उद्देश आहे आयएसओचे प्रशिक्षण सर्व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले कार्यालयीन सर्व प्रक्रियेची यादी करुन गुणवत्ता व्यवस्थापन पदधतीचे निश्चितीकरण करण्यात आले. पायाभूत सुविधांचा आढावा घेऊन बैठक व्यवस्था निश्चित करण्यात आली. ही प्रक्रिया मंत्री कार्यालयात राबविण्यात येत असल्याने प्रमाणित कार्यपदधती अधिकारी,कर्मचारी निहाय सोपविलेल्या जबाबदारी आदी माहिती एकत्रित करणे व आयएसओ साठी आवश्यक प्रणालीमध्ये संकलित करणे हे मोठे काम मंत्री कार्यालयाने पूर्ण केले.
यामध्ये प्रामुख्याने मंत्री कार्यालयाची कार्यालयीन कार्यपद्धती ओळखून त्यासाठीचे प्रमाणित कार्यप्रणाली निश्चित करणे. अधिकारी, कर्मचारी निहाय कर्तव्य व जबाबदारी ठरवून त्यांचे अभिलेखे तयार करणे, बैठक व्यवस्था, अभ्यागत व्यवस्था विविध संबंधित घटकांकडून अभिप्राय प्राप्त करुन घेणे अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.
जनतेशी संपर्क वाढवून जास्तीत जास्त प्रश्न व तक्रारींचे निराकरण करणे. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण आणि औषध प्रशासन या विभागासंदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेणे,या विभागासंदर्भातील सातत्यपूर्ण आढावा घेऊन अंमलबजावणीत वाढ करणे, पत्र व्यवहारातील सातत्य राखून ही प्रकरणे पूर्णत्वास नेण्यावर भर देणे, शासकीय योजनांचे मुल्यमापन करुन योजनांच्या परिणामकारकतेत वाढ करणे हे या पद्धतीतील ध्येय असल्याचे बापट यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यासंदर्भात अंतर्गत व बाहय अशा दोन्ही स्वरुपाचे परीक्षण करुन उक्त निकषांच्या पूर्ततेच्या खात्रीनंतर हे मानांकन देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
