म्हाडाच्या अध्यक्षपदी आमदार उदय सामंत यांची नियुक्ती

म्हाडाच्या अध्यक्षपदी आमदार उदय सामंत यांची नियुक्ती

मुंबई : गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या वैधानिक मंडळे, महामंडळे व प्राधिकरणाच्या रिक्त असलेल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती पदांवरच्या एकूण २१ नियुक्त्या राज्य शासनाने आज जाहीर केल्या असून, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी रत्नागिरीचे शिवसेना आमदार उदय सामंत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्याच्या म्हाडाचे अध्यक्षपद शिवसेनेला देण्यात आले आहे. याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भारतीय जनता पार्टीच्या उंबऱ्यावरठ्यावर असलेले नरेंद्र पाटील यांना प्रवेशापूर्वीच आण्णा साहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. रिपब्लिकन पार्टीलाही एक अध्यक्षपद देऊन भाजपाने युतीचा धर्म पाळला आहे. एकंदर २१ नियुक्त्यांपैकी सहा महामंडळे शिवसेनेला देण्यात आले आहेत.

जाहीर केलेल्या नियुक्त्यांमध्ये १० महामंडळे, ६ मंडळे, २ प्राधिकरण व एका आयोगातील पदाचा समावेश आहे. या नियुक्त्यांमध्ये रत्नागिरीचे शिवसेनेचे आमदार उदय सामंत यांना महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांना मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाचे सभापतीपद देण्यात आले आहे. माजी सनदी अधिकारी शिवसेनेचे विजय नहाटा यांना मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचे सभापतीपद देण्यात आले आहे. मात्र, भाजपाने मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ तसेच कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ आपल्याकडे राखले असून,त्यांच्या सभापतीपदी अनुक्रमे मधु चव्हाण आणि बाळासाहेब पाटील यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतून शिवसेनेत आलेले हाजी अरफात शेख यांना राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. शिवसेनेचेच माजी आमदार आशिष जायस्वाल यांना महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्षपद तर नितीन बानगुडे-पाटील यांना महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्षपद देण्यात आले आहे. संजय पवार यांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्षपद देण्यात आले आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे राजा सरवदे यांना महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Previous articleअखेर महामंडळावरील नियुक्त्या जाहीर
Next articleचंद्रकांत दादा , रस्ते दुरूस्तीवर खर्च केलेले हजारो कोटी कोणाच्या खिशात गेले ?