उत्तर भारतीयांना आडनावाच्या नव्हे जातीच्या आधारावर आरक्षण द्या
संजय निरुपम यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई : मुंबईत राहणा-या उत्तर भारतीय इतर मागासवर्गीय आणि मागासवर्गींयांना जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळायला हवे, आडनावाच्या आधारावर नव्हे, अशी मागणी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून केली आहे.
मुंबईत राहणाऱ्या उत्तर भारतीय इतर मागासवर्गीय आणि मागासवर्गीय समाजाच्या लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांबद्दल चर्चा करण्यासाठी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी उत्तर भारतीय इतर मागासवर्गीय आणि मागासवर्गीय समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. मुंबईमध्ये राहणारे ७० टक्के उत्तर भारतीय लोक हे इतर मागासवर्गीय आणि मागासवर्गीय समाजाचे आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश मध्ये त्यांची नावे सरकार दफ्तरी इतर मागासवर्गीय आणि मागासवर्गीय समाजामध्ये नोंदवलेली आहेत पण महाराष्ट्रामध्ये त्यांना इतर मागासवर्गीय आणि मागासवर्गीय समाजाचे मानले जात नाही यासंदर्भात निरूपम यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून याकडे लक्ष वेधले.
उत्तर भारतीय इतर मागासवर्गीय आणि मागासवर्गीय समाजाला जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळायला हवे, आडनावावरून नव्हे. जसे महाराष्ट्रामध्ये विश्वकर्मा आडनावाचे लोक राहत नाहीत. उत्तर प्रदेश मध्ये विश्वकर्मा आडनावाचे लोक राहतात. पण विश्वकर्मा आणि सुतार समाज एकाच आहे. महाराष्ट्रामध्ये सुतार समाजाला इतर मागासवर्गीय जातीचा दाखल मिळतो. पण विश्वकर्मा समाजाला इतर मागासवर्गीय गणले जात नाही. अशाच प्रकारे उत्तर भारतीय लोकांमध्ये वेगवेगळ्या जातीनुसार आडनावे वेगवेगळी आहेत, पण हे सर्व लोक एकाच समाजाचे आहेत. म्हणून त्यांना इतर मागासवर्गीय अंतर्गतच मान्यता मिळायला हवी अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली. सर्व इतर मागासवर्गीय, मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जमाती समाजाच्या लोकांना जातीचे प्रमाणपत्र देताना अधिवास हाच पुरावा मानला जावा. याचबरोबर जातीचा दाखला देताना १९५५ किंवा १९६५ सालचा पुरावा घेण्याची पद्धत रद्द करून फक्त निवासी प्रमाणपत्राच्या आधारे नोंदणी करण्यात यावी अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
सर्व पुरावे असताना देखील जातीच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र का दिले जात नाही, तसेच जात प्रमाणपत्र मिळायला इतका उशीर का लागतो, याची चौकशी करण्याचे आदेश देणार असल्याचे आणि लवकरात लवकर ही समस्या सोडवण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या शिष्टमंडळाला दिले. तसेच अधिवास प्रमाणपत्र मुख्य पुरावा मानण्याबाबतच्या मागणीबद्दल शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, ही मागणी केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत येते. तरी सुद्धा राज्य सरकारतर्फे या मागणीबद्दल आम्ही सकारात्मक पावले उचलू.
