जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्याची मुदतवाढ
मुंबई : ग्रामपंचायत, पंचायत समिती नगरपालिकांमधील निवडणूकीत राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढविणा-या उमेदवारास जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याने असे प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी एका वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या ९ हजार लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने भविष्यात राज्यात पोटनिवडणूक घ्यावी लागण्याच्या शक्यतेमुळे राखीव जागांमधून निवडून आलेल्या जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने अशा गडांतराची शक्यता असणा-या सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांना आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे.
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय पुढील प्रमाणे
१) शहरी महानेट आणि राज्यात ई-शासन सेवा वितरण करण्यास मंजुरी.
२) व्यापार करण्यास सुलभता धोरणानुसार महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अध‍िन‍ियम-२००२ अंतर्गत ऐच्छिक नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद रद्द.
३) अकोला जिल्ह्याच्या खारपाण पट्ट्यातील कारंजा रमजानपूर (संग्राहक) बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या २११.१५ कोटी किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
४) अकोला जिल्ह्याच्या तेल्हारा तालुक्यातील पूर्णा बॅरेज-२ (नेर धामणा) मध्यम प्रकल्पाच्या ८८८.८१ कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
५) पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या ३९४८.१७ कोटी किंमतीस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
६) केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत महानिर्मितीच्या कोराडी तलावाचे संवर्धन करण्यास प्रशासकीय मान्यता.
७) आरोग्य सेवा संचालनालयांतर्गत वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे एमपीएससी मधून वगळून निवड मंडळामार्फत भरण्याचा निर्णय.
