मुंबईसाठी ५० हजार कोटी तर मराठवाडा- विदर्भाच्या विकासासाठी २५ हजार कोटीची मागणी
मुंबई : महाराष्ट्राच्या गरजा आणि राज्याची विकास क्षेत्रे याबाबत पंधराव्या वित्त आयोगासमोर तर्काधारित सादरीकरण करताना राज्याला नियमितस्वरूपात प्राप्त होणाऱ्या तरतुदींव्यतिरिक्त मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राच्या विकासासाठी ५० हजार कोटी तर विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या समतोल सामाजिक- आर्थिक विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांच्या विशेष सहाय्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
महाराष्ट्राने नेहमीच देशाच्या आर्थिक विकासात भरीव योगदान दिल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महाराष्ट्राचा हिस्सा १५ टक्के आहे, देशाच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा हिस्सा २० टक्के आहे, भारतात येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीपैकी ३१ टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात येते. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक औद्योगिकरण झालेले राज्य असून मुंबईचा विकास झपाट्याने होत आहे. राज्य शासन करत असलेल्या शिफारसी या केवळ मुंबई किंवा महाराष्ट्रासाठी नसून त्या भारताच्या विकासासाठी आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था आणखी एक टक्क्यांनी विकसित होईल, २०२५ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्नं आहे, हे तेंव्हाच शक्य होईल जेंव्हा महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलरने विकसित होईल. हे लक्षात घेऊनच मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्राच्या विकासासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचे विशेष सहाय्य आयोगाने द्यावे.
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी १६ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे राज्याच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे तर या १६ पैकी १४ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न हे सरासरी राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. राज्याच्या ३५१ तालुक्यांपैकी १२५ तालुके मानव विकास निर्देशांकात मागे आहेत. त्यातील बरेच तालुके हे मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत. समतोल सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी या दोन विभागांच्या विकासाला केंद्र शासनाने ही आर्टिकल ३२१ (२) अन्वये प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे आयोगाने या दोन विभागांच्या समतोल आर्थिक विकासासाठी २५ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाकडे केली.
या महत्वाच्या प्रस्तावाशिवाय राज्य शासनाच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांनी न्यायपालिकांचे व्यवस्थापन जलगतीने होण्यासाठी व तिथे अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १ हजार ७०० कोटी, वन-वन्यजीव संरक्षण आणि राज्यातील हरित क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी १ हजार १७७ कोटी, राज्यातील जैवविविधतेचे संरक्षण, संवर्धन आणि जतन करण्यासाठी, सागरी किनारपट्टीचे संरक्षण करण्यासाठी १ हजार ४०० कोटी, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या, संरक्षित स्मारकांच्या, गड-किल्ल्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि सार्वजनिक नाट्यगृहाच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी ८२५ कोटी रुपयांच्या अर्थसहाय्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी आयोगासमोर ठेवला.
चौदाव्या वित्त आयोगाप्रमाणे केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा ४२ टक्के आहे तो पंधराव्या वित्त आयोगात ५० टक्के इतका करावा अशी शिफारस राज्य शासनाने आयोगाकडे केली आहे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे केंद्रीय कर संकलनात मोठ्या प्रमाणात वाढ अपेक्षित आहे. यात महाराष्ट्राचे योगदान भरीव आहे. त्यामुळेच केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा हिस्सा ५० टक्के करताना त्यातून महाराष्ट्राला न्याय्य हिस्सा दिला जावा. नि:पक्षपातीपणे निधीचे वाटप या सूत्राबरोबर ठेवताना आयोगाने राज्यांची कार्यक्षमता आणि निधीचा प्रभावीपणे वापर करण्याची क्षमता विचारात घ्यावी, अशी शिफारसही मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाकडे केली.
केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील केंद्र आणि राज्याच्या हिश्श्याची पुनर्मांडणी केली जावी अशी अपेक्षा व्यक्त करताना मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाच्या राज्यांच्या उत्पन्नातील अंतराच्या निकषाचा पुनर्विचार करण्याची गरज स्पष्ट केली. सामाजिक-आर्थिक- जात सर्वेक्षणाचा आधार घेतला तर राज्यात जिल्ह्यांतर्गत असलेल्या उत्पन्नाच्या तफावतीची माहिती मिळू शकेल. या सर्वेक्षणाचा उपयोग समतोल आर्थिक विकासाचे सूत्र निश्चित करताना देखील होऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
नागरी लोकसंख्या आणि नागरी व्यवस्थापन यात फरक आहे. आयोगाने नागरिकीकरण वाढणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त निधी द्यावा, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्र हे नेहमीच वित्तीय दायित्वाचे पालन करणारे राज्य राहिले आहे. वित्तीय सुधारणांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. त्यामुळे कार्यक्षमरितीने काम करणाऱ्या आणि आर्थिक शिस्तीचे पालन करणाऱ्या महाराष्ट्राला आयोगाने आपल्या शिफारशींमध्ये अधिक प्रोत्साहन निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी अपेक्षा ही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्याच्या गरजा आणि अपेक्षा याबाबत आज राज्याने अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि पथदर्शी सादरीकरण केल्याचे तसेच या सर्व मांडणीबाबत आयोगाची भूमिका सकारात्मक असल्याचे आयोगाचे अध्यक्ष एन.के सिंग यांनी म्हटले
महाराष्ट्र समृद्ध झाला तर देशाचा विकास वेगाने होईल या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेशी सहमती त्यांनी महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी मांडलेल्या भूमिकेतील काही मुद्दांबाबतचे साम्य विशद केले. यामध्ये नागरिकीकरण, उत्पन्नातील अंतर, ग्रामपंचायतींना देण्यात येणाऱ्या थेट निधी प्रमाणे जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांना द्यावयाच्या निधीसारख्या बाबींचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या वृक्षाच्छादनाच्या कामाचे, वित्तीय व्यवस्थापनाचे त्यांनी कौतुक केले.
राज्य आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे सांगतांना अर्थमंत्री म्हणाले, वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्याने दीड वर्षातच आपले उत्पन्न वाढवून सक्षमता मिळवली,ज्याचे वस्तू आणि सेवा कर परिषदेने ही कौतुक केले. यावर्षीच्या उत्पन्नात आतापर्यंत २३ टक्के वाढ झाली आहे. राज्यातील करदात्यांच्या नोंदणीमध्ये दर महिन्याला ३० हजारांनी वाढ होत असून ही संख्या आतापर्यत ७.५ लाख करदात्यांहून १४ लाख इतकी झाली आहे. सकल राज्य उत्पन्नाशी राज्याचे कर्जाचे प्रमाण हे २००५-०६ च्या २५.५ टक्क्यांहून कमी होऊन ते सन २०१७-१८मध्ये १६.१ टक्के झाले आहे. ज्याची वित्तीय तूट (२००९-१०) च्या ३.१ वरून (२०१७-१८) मध्ये १ टक्के इतकी कमी करण्यात यशस्वी ठरले आहे. महसूली उत्पन्नाच्या तुलनेत व्याजाचे प्रदान 22टक्क्यांहून कमी होऊन ते २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाप्रमाणे १२ टक्के होणे अपेक्षित आहे.
