वित्त आयोगाच्या घुमजावामुळे संवैधानिक संस्थांवरील सरकारच्या दबावाची प्रचिती!:
विखे पाटील
मुंबई : केंद्रीय वित्त आयोगाने महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत नोंदवलेल्या निरीक्षणांवरून केलेले घुमजाव आश्चर्यजनक असून, यातून भाजप-शिवसेना सरकारचा संवैधानिक संस्थांवर असलेल्या दबावाची प्रचिती येते, अशी टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
वित्त आयोगाने आपल्या पूर्वीच्या निरीक्षणांवरून घुमजाव केल्यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील यांनी सरकारच्या असंवेदनशील मानसिकतेला लक्ष्य केले. ते म्हणाले की, या सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या राजकीय पक्षांना, कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना, अभ्यासक व विचारवंतांवर दडपशाही करण्याची अनेक उदाहरणे मागील ४ वर्षांत दिसून आली होती. हे सरकार संवैधानिक संस्थांवर देखील दबाव निर्माण करीत असल्याचा आरोप आम्ही अनेकदा केला होता. महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीबाबत वित्त आयोगाने केलेल्या घुमाजावाने विरोधी पक्षांच्या या आरोपाला जणू पुष्टीच मिळाली आहे, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती आज डबघाईस आल्याचे स्पष्टपणे जाणवते आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर प्रचंड वाढला आहे. तरीही विकासकामे कुठेच दिसून येत नाहीत. उलटपक्षी या सरकारकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायलाही निधी नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वित्त आयोगाने आपल्या पूर्वीच्या निरीक्षणांमधून एकप्रकारे राज्य सरकारला आरसा दाखवण्याचेच काम केले होते. मात्र सत्य असले तरी विरोधाची कोणतीही बाब ऐकूनच घ्यायची नाही, असा हडेलहप्पी कारभार या सरकारने सुरू केला असून, महाराष्ट्राला भविष्यात त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी भीती व्यक्त करून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वित्त आयोगावर राज्य सरकारने आणलेल्या दबावाचा निषेध केला.
