राज्यात अभुतपुर्व दुष्काळी परिस्थिती असताना मुख्यमंत्री गप्प का ?
तातडीने दुष्काळ जाहिर करण्याची धनंजय मुंडे यांची मागणी
मुंबई : मराठवाड्या सोबतच संपुर्ण राज्यात या वर्षी अभुतपुर्व आणि भिषण दुष्काळाची परिस्थिती असतांना अनेक विषयांवर बोलणारे मुख्यमंत्री दुष्काळाच्या प्रश्नावर गप्प का ? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला असुन सरकारी कागद रंगवण्यापेक्षा तातडीने दुष्काळ जाहिर करा अशी अग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
मराठवाड्यात या वर्षी पावसा आभावी भिषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांची पेरणी वाया गेली असुन, आलेली थोडीफार पीके ही करपुन आणि विविध रोगांनी ग्रासली आहेत. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेती सोबतच पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चार्‍याचाही प्रश्न आता पासुनच गंभीर बनला आहे. राज्यातील या भिषण परिस्थितीबद्दल धनंजय मुंडे यांनी आज मुंबई येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश कार्यालयात पत्रकारांशी बोलतांना तिव्र चिंता व्यक्त केली. दुष्काळा संदर्भात त्यांनी दोन ट्विट करून अशा गंभीर परिस्थितीत मुख्यमंत्री गप्प का ? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
मागच्या पंधरा दिवसात मुख्यमंत्री सातत्याने मुंबई, बिल्डरांचे प्रश्न, विविध ठिकाणांच्या मेट्रोंच्या प्रश्नावर बोलत आहेत. मात्र आमचा मराठवाडा आणि राज्यातील बळीराजा ज्या दुष्काळाने होरपळुन निघत आहे त्यांच्याबद्दल आपण वारंवार मागणी करूनही एक चकार शब्दही का बोलत नाहीत असा प्रश्न केला आहे. सरकारचे शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडण्याचे धोरण आहे का ? असा सवाल उपस्थित करतांनाच सरकारने केवळ सरकारी कागदे न रंगवता तातडीने दुष्काळ जाहिर करावा, शेतकर्‍यांना दिलासा द्यावा अन्यथा या राज्यातील शेतकरी जगणार नाही. अशी भिती ही मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारने केलेल्या कर्जमाफीची अद्याप निट अंमलबजावणी नाही, मागील काळातील नैसर्गिक आपत्तींमधील जाहिर अनुदान अद्याप वाटप झालेले नाही. पिक विम्याचाही घोळ आहे आणि सरकार दुसरीकडे सक्तीची विजबील वसुली करीत आहे. खते बि बियाणांच्या किमती वाढवुन त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळत असल्याचे मुंडे यांनी म्हटले आहे. सरकारने तातडीने दुष्काळा जाहिर करावा, ज्या कृषी निविष्ठा (खते, बी-बियाणे) यांच्या किमती वाढवल्या आहेत त्या किमती कमी कराव्यात या वर्षीचे वीजबील माफ करावे, सक्तीची विजबील वसुली थांबवावी, दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांची परिक्षा शुल्क, शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, हमीभाव खरेदी केंद्र तातडीने सुरू करावीत अशा मागण्याही मुंडे यांनी केल्या आहेत.
