महाराष्ट्राच्या वाट्याचा कोळसा तीन राज्यांना दिल्यानेच वीजटंचाई
नवाब मलिक यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्राच्या वाटयाला आलेला कोळसा निवडणूका असलेल्या राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांना देण्यात आल्यानेच राज्याला वीजटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. या तीन राज्यांचे हित बघायचे आणि महाराष्ट्राला अडचणीत आणायचे हा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी आज पत्रकार परिषदेमध्ये केला.
राज्यात सुरु असलेल्या अघोषित लोडशेडिंगबाबत राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये खरपूस समाचार घेतला. त्यांनी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा वीज खात्यामध्ये ठेका असून, ऊर्जा खात्यातील चार कंपन्यांचे सल्लागार असलेले विश्वास पाठक यांनी महाराष्ट्राचे वाटोळे केले आहे त्यामुळे त्यांची तात्काळ हकालपट्टी करण्यात यावी अशी मागणी मलिक यांनी केली.
राज्यात अघोषित लोडशेडिंग सुरु असल्याने राज्यात ११-१२ तास जनतेला वीज मिळत नाही.सरकारला वीजेची कमतरता भासत होती तर त्यांनी याबाबत जनतेला जाहीरपणे माहिती देणे आवश्यक होते. ती जबाबदारी सरकारची होती मात्र सरकारने तसे न करत अघोषित लोडशेडिंग जाहीर केली आहे. ऊर्जा विभागाने तयार केलेल्या अंतर्गत नोंदीत २० टक्के मागणीत वाढ आणि ३ हजार मेगावॅटचा तुटवडा असल्याचे या नोंदीत स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यातील किती तास वीज मिळणार नाही याची घोषणा करायला हवी होती. माहिती जाहीर करायला हवी होती. परंतु सरकार ही माहिती लपवून ठेवत आहे त्यांना जनतेलावयाची माहिती द्यायची नसून, जनतेला अडचणीत आणायचे आहे असेही मलिक म्हणाले.
थर्मलपॉवर स्टेशनला कोळसा पुरवठा होत नसल्याने सगळे पॉवर प्रोजेक्ट आहेत ते पूर्ण क्षमतेने चालवता येत नाही. राज्याला दरदिवशी ३२ रेक कोळशाची गरज आहे. मात्र निम्न कोळसापुरवठा होल इंडिया आणि त्यांच्या उपकंपन्या आहेत त्याच्या माध्यमातून कोळसा पुरवठा होतो. ही वीजटंचाई राजकीयदृष्टया तयार करण्यात आल्याचाही आरोप मलिक यांनी केला.देशाचे कोळसामंत्री पियुष गोयल वारंवार सांगत आले आहेत की, देशामध्ये कोळशाचा तुटवडा नाही. मग देशात कोळशाचा तुटवडा नसेल तर मग निम्न पुरवठा या राज्याला का होत नाही याचे उत्तर पियुष गोयल यांनी द्यायला हवे. एकंदरीत रेल्वे मार्गानेसुध्दा पुरवठा होवू शकत नाही अशी काही परिस्थिती असताना चंद्रपूरला रोडमार्गे पुरवठा करु अशी घोषणा करण्यात आली त्याचाही पुरवठा होत नसल्याने देशभरामध्ये कोळशाचा तुटवडा आहे हे सिध्द होते असेही मलिक म्हणाले.
एका महिन्यापूर्वी राजस्थानमध्ये जवळपास २५०० मेगावॅटचा तुटवडा होता.त्यामुळे तिथे वीजतुटवडा करण्यात आला होता.तीन राज्यामध्ये निवडणूका असताना महाराष्ट्राच्या वाटयाला आलेला कोळसा आहे तो राजस्थान,मध्यप्रदेश,छत्तीसगडला वर्ग करण्यात आलेला आहे. जेणे करुन त्या राज्यामध्ये जी वीजटंचाई आहे त्याच्यावर परिणाम होवू नये निवडणूक असताना तिकडे अखंडीत वीजपुरवठा करता येईल आणि राजस्थान,मध्यप्रदेश छत्तीसगडच्या निवडणूका जिकंण्यासाठी महाराष्ट्राच्याजनतेला अडचणीत आणण्याचा डाव भाजपच्या माध्यमातून सुरु असून त्याचा भुर्दंड महाराष्ट्राला सोसावा लागत असल्याचाही आरोप मलिक यांनी केला.
३२ रेक कोळसा मिळणं अपेक्षित असताना १६ रेक कोळसा मिळतो म्हणजे निम्न रेक कोळसा मिळत नाही. यासाठी सरकारने कधी कोळसामंत्र्याकडे पाठपुरावा केला का? काही ठिकाणी सांगण्यात येते की रेल्वेकडून रेक उपलब्ध होत नाही. रेल्वेविभागाची जबाबदारी पियुष गोयल यांच्याकडेच आहे. म्हणजे एका मंत्र्याने ठरवलं तर सगळं कटकारस्थान करता येते आणि त्यांच्याकडे तीन राज्यांची निवडणूक ही प्राथमिकता आहे असेही मलिक म्हणाले.
२०१४ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र कसा असेल त्याची ब्लूप्रिंट केली होती. त्या विश्वास पाठकांना चारही कंपन्यामध्ये संचालक करण्यात आले. त्यांना सल्लागार पद देवून एनर्जीमंत्री असे पद देण्यात आले आहे. त्यांना एनर्जीमधील काय कळते याचं उत्तर द्यावे.ज माणूस तरुण भारतमध्ये सीईओ म्हणून काम करत होता.जो प्रिटींगप्रेसमध्ये शाई आणि कागद याचं काम करत होता त्याला शाई आणि कागदाचा अभ्यास आहे त्यांना कोळसा आणि वीजचा सल्लागार कसा करण्यात आला त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे असेही मलिक म्हणाले.
राजस्थान,मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडला झुकतं माप देवून महाराष्ट्रावर अन्याय करायचा आणि महाराष्ट्राच्या वाटयाची वीज गुजरातकडून उपलब्ध होत नाही आणि राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांना ते विचारु शकत नाही म्हणजे जो भाजपचा कारभार आहे त्यामुळे या राज्यामध्ये वीजटंचाई निर्माण झाली आहे आणि त्याचा फटका लोकांना बसला आहे असा आरोपही मलिक यांनी केला.
केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना ओडीसामध्ये महागुज मायनिंग लिमिटेड नावाने कंपनी निर्माण करुन गुजरातसाठी ४० टक्के तर महाराष्ट्रासाठी ६० टक्के हिस्सा कोळशाची खाण मंजुर करण्यात आली होती. २००७-२००८ सालापासून गुजरातचा आग्रह होता की, महाराष्ट्राने खाणीची कामे करु नये. कोळशाच्या खाणी आहेत त्या अदानीला दिल्या पाहिजेत ही भूमिका मोदींची त्या काळात होती. महाराष्ट्र सरकारने त्याला विरोध केल्यानंतर तसे झाले नाही. सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर महागुजला मंजुर करण्यात आलेल्या खाणी अदानी पॉवरला देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला. ऊर्जा विभागात काही अधिकाऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली. मोदी साहेबांच्या दबावाखाली महागुजची जी मायनिंग आहेत ती खाजगी कंपनीला देण्यासाठी कटकारस्थान गुजरातचे होत असताना महाराष्ट्रसुध्दा त्यात सहभागी झाला. त्यामुळे महागुजची ओडिसामधील माईन ही जैसे थे परिस्थितीमध्ये आहे. आपल्याला कोळसा मिळत नाही हक्काचे जे माईन्स आहेत त्याचे मायनिंगचे काम सुरु होत नाही. गुजरातमधून आपल्याला नर्मदा प्रकल्पातून ४०० मेगावॅट वीज मिळावयाची आहे ती मिळत नाही. आपल्या हक्काचा कोळसा हा राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडला देण्यात येत आहे. म्हणजे एकंदरीत भाजपचे केंद्रसरकार, राज्यसरकार असेल त्यांचा खाजगी हेतू राजकीय लोकांना काम देण्याचा आहे. त्यामुळे या राज्यामध्ये ३ हजार मेगावॅटचा तुटवडा निर्माण झाला आहे आणि त्याचा परिणाम राज्यात ११-१२ तास अघोषित लोडशेडींग सुरु आहे. ही लोडशेडिंग तात्काळ बंद करावी आणि नियमित वीजपुरवठा सुरु करावा अशी मागणी मलिक यांनी केली.
