शिर्डीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत होणार २ लाख ५० हजार घरकुलांचे ई-गृहप्रवेश
राज्यात २ लाख ५० हजार घरकुले पूर्ण; ३४७२ कोटी खर्च
मुंबई : प्रधानमंत्री आवास योजनेची २ लाख ५० हजार घरकुलांचा ई-गृहप्रवेश सोहळा येत्या १९ ऑक्टोबर, रोजी शिर्डी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत होणार असुन पंतप्रधान यावेळी लाभार्थ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ई-संवाद साधणार असल्याची माहिती ग्रामविकास विभागाने दिली असल्याचे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे धोरणाअंतर्गत राज्यातील १० लाख ५१ हजार पात्र लाभार्थ्यांना हक्काची पक्की घरे देण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत राज्याला ४ लाख ५० हजार घरांचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले होते. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे अतिरिक्त ६ लाख घरकुलांचे उद्दीष्टांची मागणी केली आहे. ६ लाख घरकुले पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारा निधी राज्य शासन स्वत:च्या निधीतून उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच ही सर्व घरकुले २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत राज्याला मिळालेल्या ४ लाख ५० हजार घरकुलांपैकी २ लाख ५० हजार घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत. या घरकुलांसाठी ३ हजार ४७२ कोटी निधी खर्च करण्यात आला आहे. या योजनेत लाभार्थ्यांना स्वच्छ भारत अभियान व महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शौचालयाचा लाभ दिला जातो. तसेच महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत स्वत:च्या घराच्या बांधकामासाठी ९० दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच सौभाग्य योजनेअंतर्गत वीज कनेक्शन आणि उज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन दिले जाते. या योजनेअंतर्गत यापूर्वी ९५ हजार अनुदान देण्यात येत होते. आता १ लाख ५० हजार सुधारीत अनुदान देण्यात येत आहे.ग्राम विकास विभागामार्फत रमाई, शबरी, आदीम, पारधी आदी राज्यपुरस्कृत घरकुल योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. रमाई आवास योजनेअंतर्गत १ लाख ४५ हजार ८४० लाभार्थ्यांपैकी ४५ हजार ३७४ लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. तर शबरी, आदीम पारधी आवास योजनेअंतर्गत ४० हजार २६२ लाभार्थ्यांपैकी १९ हजार १९ लाभार्थ्यांना घरकुले देण्यात आली आहेत.
सर्वांसाठी घरे २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामीण भागातील शासकीय जमीनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी अतिक्रमण नियमानुकुल संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना ,प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना देण्यामध्ये लाभार्थ्यांकडे जागा उपलब्ध नसणे ही मोठी अडचण होती. यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. अशा लाभार्थ्यांना शक्य तेथे शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध करून देणे शक्य नाही तेथे जागा खरेदीसाठी पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत ५० हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे.
