धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला विशेष प्रकल्प दर्जा
जागतिक निविदा मागविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता
मुद्रांक शुल्क सवलत, राज्य जीएसटी परतफेड, मालमत्ता करामध्ये सवलती, फंजीबल प्रिमियम शिथिल करणे, प्रिमियमध्ये माफी
मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला विशेष प्रकल्प दर्जा देण्यासह त्यासाठी विशेष हेतू कंपनी मॉडेल राबव‍िण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या मॉडेलमध्ये मुख्य भागीदाराच्या ८० टक्के समभागाबरोबरच शासनाचा २० टक्के समभागासह सक्रीय सहभाग राहणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबईच्या व‍िकासाचा केंद्रबिंदू ठरणाऱ्या या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस नव्याने चालना मिळणार आहे.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत २००७-२०११ आणि २०१६ मध्ये मागव‍िण्यात आलेल्या दोन निविदा प्रक्रियांना पाच वेळा मुदतवाढ देऊनही अपेक्ष‍ित प्रत‍िसाद मिळाला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर उंचीवरील मर्यादा, व्यावसायिक व औद्योगिक गाळे, लोकसंख्येची उच्च घनता, मालमत्तांचे म‍िश्रण या प्रकारच्या विशेष अडचणींवर मात करुन हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी निविदा प्रक्रियेमध्ये गुंतवणूक आकर्ष‍ित करण्याची आवश्यकता होती. यामुळे धारावीतील औद्योगिक, व्यावसायिक व झोपडपट्टीवासी आणि सदनिकाधारकांचे योग्य पुनर्वसन होण्यासाठी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला विशेष प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विशेष प्रकल्प दर्जा देताना मुद्रांक शुल्क सवलत, राज्य जीएसटी परतफेड, मालमत्ता करामध्ये सवलती, फंजीबल प्रिमियम शिथिल करणे, प्रिमियम माफी इत्यादी सवलतींना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सेक्टर १ ते ५ यांना एकत्रित करुन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा एकात्मिक मास्टर प्लान विकसित करुन जागतिक निविदा मागविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. याबरोबरच, धारावी अधिसूचित क्षेत्राला लागून असलेली, मात्र धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कक्षेबाहेर असलेली रेल्वेची माटुंगा-दादर येथील सुमारे ३६.४२ हेक्टर (९० एकर) तसेच जवळपासची ६.९१ हेक्टर जमीन ही धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सचिव समितीने मान्य केलेल्या व गृहनिर्माण विभागाने मंजूर केलेल्या इतर मुद्यांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
याप्रमाणेच एकूण २०० एकरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी झोपडीधारकांची प्रमाणित यादी, झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून जाहीर करणे व झोपडपट्ट्यांच्या निष्कासनाचे सामूहिक आदेश, खासगी जमिनीवरील झोपडपट्टी क्षेत्राखालील जमीन रुपांतर‍ित करणे, निष्कासित केलेल्या झोपडीधारकांची संक्रमण शिब‍िरात व्यवस्था करणे किंवा अशा झोपडीधारकांना भाड्यापोटी ठराविक रक्कम प्रदान करणे, धारावी पुनर्विकास इमारतींसंदर्भात अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्राचे अधिकार वापरणे आदी अधिकार हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी यांना देण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सर्व मान्यतांमुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या अंमजबजावणीला नव्याने चालना मिळणार आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील महत्वाची वैशिष्ठे
धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सात वर्षात पूर्ण करणार
पुनर्वसन करण्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी खर्च करणार
जुन्या इमारती मधिल रहिवाशांना सध्याच्या जागेपेक्षा ३५ टक्के अधिक चौ,फुटची जागा देणार
