८० टक्के भूमिपुत्रांना रोजगार कायद्याचे उद्योगांनी पालन करावे : देसाई
मुंबई : राज्यातील उद्योगांमध्ये ८० टक्के भूमिपुत्रांना रोजगार देण्याबाबत कायदा असून त्याची सर्व उद्योगांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले. दरम्यान, जे उद्योग या नियमांचे पालन करणार नाही, त्यांच्यावर कठोर निर्बंध लादण्याच्या सूचना उद्योग संचालनालयास देण्यात आल्या.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर तसेच उद्योग विभाग व कामगार विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील उद्योगांत ८० टक्के भूमिपुत्रांना रोजागार देण्याबाबत कायदा आहे, त्याचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हावार समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. जिल्हाधिकारी या समित्यांचे अध्यक्ष आहेत. या कायद्याची अमंलबाजावणी होण्यासाठी या समित्यांनी कालबद्धरित्या आढावा घेण्याचे निर्देश यावेळी देसाई यांनी दिले.उद्योग स्थापन होताना शासनाकडून उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाते. करार करताना ८० टक्के स्थानिकांना सर्वसाधारण तसेच वरिष्ठ पातळीवर नोकरी द्यावी, अशी अट आहे. मात्र, याचे अनेक उद्योगांत पालन होत नसल्याचे दिसून आले आहे. विशेषतः अनेक ठिकाणी कंत्राटी कामगार नेमण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. त्यामुळे जे उद्योग भूमिपुत्रांना रोजगार देण्यात कुचराई करत असतील त्यांना गुंतवणुकीवर दिला जाणारा परतावा देताना ८० टक्के नोकऱ्यांच्या अटीची पूर्तता या अटीचे बंधन कशा रितीने लावता येईल, यासाठी उद्योग संचालनालयाने प्रस्ताव सादर करावा,असे निर्देश उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावेळी दिले.कामगार विभागाने या विषयावर यंत्रणेमार्फत अधिक दक्षतेने लक्ष देण्याच्या सूचना यावेळी कामगार मंत्री श्री. पाटील निलंगेकर यांनी दिल्या.
