मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील महत्वपूर्ण समजला जाणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आज राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. आज मंत्रालयात मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे तो सादर करण्यात आला आहे.
सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक निकषावर मराठा समाज मागास आहे का, याचा अभ्यास करण्यासाठी घेण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता. या आयोगाने आपला अहवाल आज मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्याकडे सादर केला. हा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून यावर अभ्यास करुन पुढील निर्णय घेतला जाईल अशी प्रतिक्रिया जैन यांनी दिली आहे. हा अहवाल आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाईल.तो स्वीकारल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी हा अहवाल येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडला जाईल.
आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात देण्याचा निर्णय घेतला होता. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समिजाला आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकू शकले नाही.
