अयोध्येतल्या रामाबरोबर दुष्काळग्रस्तांमध्येही ‘राम’ शोधा : धनंजय मुंडे
मुंबई : दुष्काळग्रस्त कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी पन्नास हजार रुपये व फळबागांसाठी एक लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा तसेच मराठा आणि धनगर बांधवांच्या आरक्षणाची घोषणा सरकारने विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी करावी. सरकार यासंदर्भातील घोषणा करेपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज मांडली. दुष्काळग्रस्तांचा प्रश्न ऐरणीवर असताना त्याकडे पाठ फिरवून राम मंदिरासाठी अयोध्येला जाण्याची शिवसेनेची भूमिका म्हणजे जबाबदारीपासून दूर जाण्याचा ‘पळपुटेपणा’ आहे, गेली चार वर्षे सत्ता असताना राम मंदिर उभारण्यापासून शिवसेनेला कोणी रोखले होते, असा सवालही त्यांनी विचारला.
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांतर्फे आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत धनंजय मुंडे यांनी सरकारच्या निष्क्रिय, बेजबाबदार, अपयशी कारभाराचे वाभाडे काढले. विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, शेकापचे नेते जयंत पाटील, लोकभारतीचे नेते कपिल पाटील, समाजवादी पार्टीचे नेते अबु आझमी, कम्युनिस्ट नेते जे. पी. गावित आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी पत्रकारांशी संवाद साधताना धनंजय मुंडे यांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या दोघांनी गेली चार वर्षे महाराष्ट्राला फसवले असून ते दोघे ‘ठग्ज् ऑफ महाराष्ट्र’ असल्याची टीका केली. उद्धव ठाकरे यांनी राम मंदिराच्या मुद्यावर दिलेली ‘पहले मंदीर.. फिर सरकार’ ही घोषणा शिवसेना मंत्र्यांनी मंत्रीपदाचे राजीनामे देऊन खरी करावी, असे आव्हानही मुंडे यांनी दिले.
राज्यात १९७२ पेक्षाही भीषण दुष्काळ आहे. सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही. सरकारने कोणतीही उपाययोजना केली नाही. मागणी करुनही टँकर पुरवले जात नाही. जनावरांना पाणी नाही, चारा नाही. सरकारनं दुष्काळग्रस्त जनतेचा अपमान चालवला आहे. सरकारने दुष्काळग्रस्त कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी पन्नास हजार आणि फळबागांसाठी एक लाख रुपयांची मदत तात्काळ जाहीर करावी. सरकार मदतीची घोषणा करणार नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, हा आमचा निर्धार आहे, असंही मुंडे म्हणाले.
राज्यात कायदा-सुव्यस्था ढासळली आहे. ऊसतोड कामगारांना ट्रॅक्टरमध्ये मोठ्या आवाजात रेडीओ लावल्याच्या क्षुल्लक कारणांवरून पोलिसांकडून मरेपर्यंत मारहाण केली जाते, त्यात त्याचा मृत्यू होतो, हे गंभीर आहे. पोलिस जनतेची हत्या करत आहेत. सत्ताधारी आमदार मुलींना घरातून पळवून नेण्याची भाषा करत आहेत. भिमा-कोरेगाव दंगलीचा आरोप असलेल्या आणि तुकोबारायांपेक्षा मनु श्रेष्ठ आहे, असं म्हणणाऱ्या संभाजी भिडे यांच्यावर कारवाई होत नाही, उलट सरकार त्यांना संरक्षण देतं हे महाराष्ट्राचं दुर्दैवं आहे, असे मुंडे म्हणाले.
राज्यातल्या १६ ठग मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार आपण सप्रमाण सिद्ध केला, परंतु त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. ही कारवाई होण्यासाठी या अधिवेशनात पाठपुरावा करण्यात येईल. मंत्र्यांवर कारवाई होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असे मुंडे यांनी सांगितले.
‘अवनी’ वाघिणीची सरकारने भाडोत्री शिकाऱ्यांकडून हत्या केली, यातून भाजप शिवसेनेला काय इशारा देऊ इच्छिते ? हा आम्हाला पडलेला प्रश्न आहे, असेही मुंडे म्हणाले.राज्यात भीषण दुष्काळ असताना, जनतेला दुष्काळात होरपळत सोडून उद्धव ठाकरे अयोध्येला चालले आहेत. अयोध्येत राम शोधण्यापेक्षा उद्धव ठाकरेंनी दुष्काळग्रस्त जनतेतला ‘राम’ शोधावा, असा टोलाही धनंजय मुंडे यांनी हाणला.
मुंबई शहर विकास आराखडा बिल्डरधार्जिणा आहे. या विकास आराखड्यात १०८ पानांचे शुद्धीपत्रक कसे काढले, हा मोठा भ्रष्टाचार असून आम्ही तो उघड करु. जलयुक्त शिवार अभियान, लोकमंगल, पिकविमा, शिवस्मारक निविदेतील भ्रष्टाचार असे अनेक मुद्दे आम्ही सभागृहात मांडणार आहोत. राज्यासमोरचे सध्याचे प्रश्न आणि आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनाचा अवघ्या आठ दिवसांचा अवधी अपूरा असून अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची मागणी आम्ही कामकाज सल्लागार समितीत केली होती, परंतु सरकारने ती मान्य केली नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व विरोधी पक्ष संयुक्तपणे राज्यपालांकडे ही मागणी करणार आहोत, असेही मुंडे यांनी सांगितले.
