मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचं धोरण अस्पष्ट- धनंजय मुंडे
मुंबई : मागास आयोगाने दिलेला अहवाल सरकार सभागृहामध्ये ठेवायला तयार नाही. मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक आणायला सरकार तयार नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सरकारचं नेमकं धोरण काय आहे हे या क्षणाला स्पष्ट होत नाही अशी शंका विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान आमचा आग्रह आहे की, मागास आयोगाने अहवालात ज्या शिफारसी केल्या आहेत तो अहवाल सभागृहामध्ये सादर करा आणि अस्तित्वात असलेल्या ओबीसींच्या ५२ टक्के आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दया अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.
धनगर आरक्षणाबाबतीत या सरकारने टाटा इन्स्टिटयूटकडे धनगर समाज मागास आहे की नाही याचा तपास करायला दिला. आज एक महिना झाला टाटा इन्स्टिटयूटचा अहवाल येवून परंतु सरकार या अहवालावर चर्चा करायला तयार नाही. आम्ही म्हटले की अहवाल ठेवा आम्ही कामकाज करायला तयार आहोत. ‘टीस’ ने धनगर समाजाच्याबाबतीत काय सांगितले आहे. खरंच धनगर समाज मागासलेला आहे की नाही. हे महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला कळणं आवश्यक आहे असेही मुंडे म्हणाले.
या सरकारची भूमिका सत्तेमध्ये येण्याअगोदर या धनगर समाजाबाबतीत पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याची होती आज चार वर्षे झाली धनगर समाजाला खेळवत ठेवण्याचे पाप देवेंद्र आणि उध्दव ठाकरेंच्या सरकारने केले आहे. त्यामुळे ‘टीस’चा अहवालही सभागृहामध्ये ठेवा मग आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.
मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबतीत आघाडीचे सरकार असताना ५ टक्के आरक्षण दिलं. त्या आरक्षणाच्याविरोधात लोक कोर्टात गेले. कोर्टाने त्यावेळी शैक्षणिक आरक्षण ग्राहय धरलं. म्हणजे सरकारने घेतलेला तो निर्णय हायकोर्टाने मान्य केला आणि स्वीकारला म्हणून आमचा आग्रह होता २०१४ च्या डिसेंबरच्या अधिवेशनापासून की जर मराठा आरक्षणाचं विधेयक २०१४ ला संपत होता तर मुस्लिम आरक्षणाचंही संपत होतं परंतु सरकारने मुस्लिम समाजावर अन्याय करण्याचं पाप केलं. त्यामुळे आमचा आग्रह आहे की, या महत्वाच्या प्रश्नावर पहिल्यांदा सरकारने घोषणा करावी त्यानंतर विरोधी पक्ष चर्चा करायला तयार आहे अशी महत्वाची भूमिका मुंडे यांनी स्पष्ट केली.
