मराठा आरक्षणाच्या वैधानिक कार्यवाहीसाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती गठित
महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील समितीचे अध्यक्ष
मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक,शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत प्राप्त अहवालातील शिफारशींवर करावयाच्या सर्व वैधानिक कार्यवाहीसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दि. २२ नोव्हेंबर ३०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत मा. उच्च न्यायालय,मुंबई यांना याचिका क्र ३१५२/२०१४ व इतर संलग्न याचिकेमध्ये मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबतची संपुर्ण माहिती शपथपत्रान्वये देण्यात आली होती. मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दि. ४ मे, २०१७ च्या आदेशामध्ये ही संग्रहित माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्याबाबत राज्य शासनाने स्वतच्या अधिकारात निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ही संग्रहीत माहिती व इतर अहवाल तपासणी करुन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनास प्राप्त झाला आहे. सदर अहवालात करण्यात आलेल्या शिफारसी १८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आल्या होत्या.
राज्य मंत्रीमंडळाने या अहवालाच्या खंड ३ मधील अंतिम शिफारशी पुर्णत: स्वीकारुन या पुढील सर्व वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रीमडळ उपसमिती गठीत करण्यास मान्यता दिली आहे. या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष, महसूल, मदत व पुर्नवसन आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे असून सदस्य म्हणून शालेय शिक्षण, क्रिडा व युवक कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, विनोद तावडे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख, विजाभ व इमाव व विमाप्र कल्याण, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, उर्जा, नवीन व नवीकरणीय उर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा हे आहेत. सदस्य सचिव म्हणून सचिव (सा.वि.स.) सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय हे आहेत.
