सांगा, कायद्यात कुठे अहवाल मांडण्यास मनाई आहे ? : विखे पाटील
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचे धोरण संशयास्पद आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाबाबत राज्य सरकार लपवाछपवी करते आहे. हा अहवाल सभागृहात मांडणे बंधनकारक नाही, असा युक्तीवाद मुख्यमंत्री करीत आहेत. पण हा अहवाल सभागृहात मांडण्यास मनाई असल्याचे तरी कायद्यात कुठे नमूद केले आहे; ते सरकारने सांगावे, अशी विचारणा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
मराठा व धनगर आरक्षणासंदर्भातील अहवाल विधीमंडळात मांडण्याच्या मुद्यावर सभागृहात प्रचंड गोंधळ झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आरोपांनाही त्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. यावेळी विखे पाटील म्हणाले की, इतर मागासवर्गियांच्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे १६ टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे, या हेतूने आम्ही सभागृहात अहवाल मांडून त्यावर चर्चा करण्याची मागणी करीत आहोत. मात्र मुख्यमंत्री वारंवार एकच सांगतात की, अहवाल सभागृहात मांडणे बंधनकारक नाही. पण हा अहवाल सभागृहात मांडण्यास कायद्याने मनाई तरी कुठे केली आहे?
विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना आरक्षणासंदर्भात अनेक घडामोडी सुरू आहेत. अधिवेशनाच्या आठवडाभर आधी मुख्यमंत्री मराठा समाजाने १ डिसेंबरला जल्लोश करावा, असे सांगतात. अधिवेशनाच्या तीन दिवस अगोदर शासनाला अहवाल सादर होतो. या अहवालावर १५ दिवसात वैधानिक कार्यवाही करून निर्णय घेतला जाईल, असेही सरकार जाहीर करते. पण हे सगळे घडत असताना विधीमंडळाला मात्र अंधारात ठेवले जाते. सरकार सांगते की, अहवाल सभागृहात मांडला तर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. पण ही दिशाभूल आहे. भविष्यात कोणी न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने अहवाल सादर करण्यास सांगितले तर सरकार तो अहवाल दिल्याशिवाय दुसरा पर्याय असणार नाही. उलटपक्षी या अहवालावर सभागृहात विस्तृत चर्चा होऊन कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा अहवाल केला तर ते मराठा समाजाला अधिक उपयोगाचे ठरेल, असे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले. या अहवालाला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची भीती सरकारला वाटत असेल तर अहवाल सादर झाल्यानंतर आणि त्यातील शिफारसी स्वीकारल्यानंतर आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ का दाखल केले गेले नाही, असा सवालही विखे पाटील यांनी केला.
हे सरकार केवळ मराठाच नव्हे तर धनगर आणि मुस्लीम समाजाचीही मोठी फसवणूक करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. धनगर आरक्षणासंदर्भात ‘टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस’ या संस्थेचा अहवाल येऊन दीड महिना उलटला. पण अद्याप ना तो पटलावर मांडण्यात आला, ना त्यावर सरकारने अभ्यास केला. त्याबाबतही सरकार स्पष्टता आणायला तयार नाही. हे सरकार आज मुस्लीम समाजाला न्याय देण्याच्या गप्पा करते. मात्र काँग्रेस आघाडी सरकारने दिलेले आणि उच्च न्यायालयाने कायम केलेले मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षणही या सरकारने सुरू ठेवले नाही. त्याचा अध्यादेश जाणीवपूर्वक व्यपगत होऊ देण्यात आला. सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत हे सरकार नव्याने विधेयक का आणत नाही? असा प्रश्नही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला केला.
हे सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करते आहे. मराठा समाजाला आरक्षण नेमके कसे देणार? किती टक्के देणार? ते न्यायालयात टिकावे म्हणून नेमके काय केले पाहिजे? यावर चर्चा व्हावी, या हेतूने विरोधी पक्ष अहवाल सभागृहात सादर करण्याची मागणी करतो आहे. शेवटी मराठा आरक्षण हा काँग्रेस आघाडी सरकारनेच घेतलेला निर्णय आहे. त्या निर्णयावर पुढे जाताना पुरेशी खबरदारी घेतली जावी, या हेतूने आम्ही अहवाल मांडण्याची मागणी करतो आहोत. पण सरकारच्या मनात काळेबेरे आहे, खोट आहे. म्हणून सरकार अहवाल मांडायला तयार नाही, असा आरोपही विरोधी पक्षनेत्यांनी केला.
