दुष्काळाबाबत सरकारने शेतकऱ्यांना खरा शब्द द्यावा- धनंजय मुंडे
मुंबई : परतीचा पाऊस कमी प्रमाणात झाला.त्यामुळे सरकारने दुष्काळाची घोषणा लवकर करायला हवी होती परंतु तशी घोषणा काही सरकारला करता आली नाही. यामध्ये सरकारचा निष्काळजीपणा समोर येत असून सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना खरा शब्द द्यावा आणि त्यांच्या समस्या सोडवाव्या अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
दुष्काळाच्या मुद्यावर आजही धनंजय मुंडे यांनी सरकारवर टिकेची झोड उठवली. त्यांनी सरकारच्या निष्क्रियेतेमुळेच दुष्काळाचे वादळ घोंघावले असल्याचे सांगतानाच सरकाच्या फसव्या योजनांचा समाचार घेतला.महाराष्ट्रावर सलग चौथ्यांदा दुष्काळ ओढवला आहे. ८० टक्के जनता यात होरपळून गेली आहे. हा दुष्काळ १९७२ च्या दुष्काळापेक्षा भयंकर आहे कारण हा अन्नधान्याचाच नाही तर पाण्याचा दुष्काळ आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई यंदा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्येच भेडसावत आहे. जनावरांना आताच पिण्यासाठी पाणी नाही तर पुढील आठ महिने कसे जातील ही गंभीर समस्या आहे. याकरीता एकत्र येण्याची गरज आहे. आमची दुष्काळाची मागणी असताना देखील त्याला सरकारकडून दाद मिळाली नाही. जुलै महिन्यापासून पाऊसच पडला नसेल तर दुष्काळ कधी जाहीर करण्याची गरज होती यावर विचार करण्यात यायला हवा होता. कदाचित मुख्यमंत्र्यांचा अभ्यास याबाबत कमी पडला असा टोला धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला.
सरकारने सुमारे पाच हजार गावात दुष्काळ जाहीर केला. दुष्काळासारख्या विषयावरदेखील या सरकारकडून पोरखेळ झाला आहे. दुष्काळ संहिता स्वीकारू नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र दिले होते.मात्र हा प्रस्ताव स्वीकारून राज्याचे नुकसान झाले. ही संहिता अत्यंत किचकट आहे याची माहिती मी मुख्यमंत्र्यांना सांगितली होती. नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर सर्व राजकीय संघटना एकत्र घेवून मात करण्याची भूमिका याआधी देखील झाली आहे परंतु आज असे होताना दिसत नाही. ही संहिता सरकारने स्वीकारल्याने राज्याला फार मोठे कष्ट सोसावे लागणार आहे असा इशाराही धनंजय मुंडे यांनी दिला.
शेतकऱ्यांच्या मुलांचे संपूर्ण वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचे जाहीर केले.त्याचबरोबर अनेक योजनाही फक्त जाहीर केल्या.या सरकारने सुरु केलेला पिकविमा योजना यात फार मोठा घोटाळा आहे. तो शेतकऱ्यासाठी नसून विमा कंपन्यांसाठी आहे. हजार दीड हजार कोटींचा नफा विमा कंपनी मिळवत असेल तर यात घोटाळा नाही का? यामध्ये अधिकाऱ्यांचे खिसे भरले गेले आणि त्यात शेतकरी मात्र भरडला जातो आहे असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला.
जलयुक्त शिवार योजनेच्या अनेक जाहिराती आम्ही पाहिल्या. यावर ७,५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. २०१४ पासून २०१८ पर्यंतचा सरासरी विचार केला तर पाणी पातळी वाढण्याची गरज होती पण तशी स्थिती दिसत नाही.मग हे पैसे खर्च कुठे केले ? हे सरकार जाहिराती करण्यात तरबेज आहे. त्यामुळे या योजनेची योग्य तपासणी करावी अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी यावेळी केली.
या सरकारच्या काळात ११ हजार ४५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दिवाळीच्या दिवसात आठ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सरकारकडे बाकी सगळ्यासाठी पैसे आहेत परंतु शेतकऱ्यांसाठीच पैसे का नाहीत ? असा सवाल करतानाच आपण आपल्या चुका सुधारा. या सरकारकडून फसवी कर्जमाफी झालेली आहे. या शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक संकट जितके आहे तितकेच या सरकारचेही संकट आहे असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला.
