नाणार जमिन संपादनाला स्थगिती: मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा.
मुंबई : नाणार येथील प्रस्तावित तेल रिफायनरी प्रकल्प रद्द करा, या मागणीसाठी आझाद मैदानावर आंदोलन सुरु असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत नाणार येथील जमिन अधिग्रहणाला स्थगिती दिली असल्याची घोषणा केली. यासंदर्भात स्थानिक नागरीकांच्या तक्रारी आल्यास पोलिसांनी त्यांची दखल घ्यावी, असे निर्देशही देण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे नाणारचा विषय छेडत शिवसेना आणि सरकारवर निशाणा साधला. नाणारवरुन शिवसेनेचे मंत्री राजीनामा द्यायला निघाले होते. उद्योग मंत्र्यांनी नाणारची अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेचे काय झाले, असा सवाल करीत शिवसेना मंत्र्यांचे राजीनामे शरयू नदीत वाहून तर गेले नाही ना… असा टोला लगावत नाणार होणार नाही, असे एका पक्षाचे प्रमुख सांगतात, अशा शब्दात विखे-पाटील यांनी शिवसेनेला डिवचले.
विरोधी पक्षांच्या आरोपाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाणारवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून राज्य सरकारने नाणार येथील जमिन अधिग्रहणाला स्थगिती दिली आहे. येथील जमिन अधिग्रहणाची नोटीस दिलेली नाही. तसेच अधिग्रहणाची कोणतीही कारवाई चालू नाही, असे स्पष्ट करतानाच स्थगितीनंतर तेथे कोणीही जमिन संपादनाला सक्ती करणार नाही. अशी सक्ती केल्यानंतर कोणी पोलीसांकडे तक्रार केल्यास ती दाखल करून घेण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नाणारचा प्रकल्प रद्द करा, या मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्तांचा आझाद मैदानात लढा सुरु आहे. विधानसभेचे कामकाज सुरु असतानाच काही प्रकल्पग्रस्त सभागृहातील प्रेक्षक गॅलरीत उपस्थित होते. विधानसभेत नाणारचा मुद्दा उपस्थित होताच या प्रकल्पग्रस्तांनी रद्द करा, रद्द करा…नाणार प्रकल्प रद्द करा… अशा सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर जोरदार घोषणा दिल्या. घोषणाबाजी सुरु होताच सुरक्षा रक्षकांनी आंदोलकांना ताब्यात घेत त्यांना सभागृहाबाहेर काढले. यामध्ये एका महिलांचाही सहभाग होता. प्रणाली चव्हाण, सोनाली टुकरण, निलेश धुमाळ आणि श्रीकांत कुवरे ही आंदोलकांची नावे आहेत.
