मराठा आरक्षण आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल ५४३ गुन्ह्यांपैकी गंभीर ४६ गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच भिमा- कोरेगाव दुर्घटनेच्या अनुषंगाने दाखल ६५५ गुन्ह्यांपैकी ६३ गंभीर गुन्हे वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे,असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनादरम्यान राज्यभरात झालेल्या आत्महत्यांच्या अनुषंगाने सभागृहाला माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भावनेच्या भरात आपल्या मागण्यांसाठी आजची तरुणाई आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे या आंदोलनातून दिसून आले. आत्महत्या केल्या तरच मागण्या मान्य होतात व त्याच्याच पाठीशी सरकार उभे राहते असा संकेत जाणे योग्य होणार नाही. तथापि, या आंदोलनादरम्यान आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत देणे आवश्यक असून निश्चितपणे मदत केली जाईल.
मराठा आंदोलनादरम्यान राज्यभरात ५४३ गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी ६६ गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया (ए- फायनल) अंतिम टप्प्यात आहे. चार्जशीट दाखल केलेल्या ११७ गुन्ह्यांच्या प्रकरणात ते मागे घेण्यासंदर्भात (ए-फायनल) कोर्टाकडे शिफारस पाठविल्या आहेत. तपास सुरु असलेल्या ३१४ प्रकरणात चार्जशीट दाखल करुन ते परत घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून तेही ‘ए-फायनल’ होतील. मात्र, ४६ प्रकरणांमध्ये पोलीसांवरील हल्ले आदी बाबतचे सीसीटीव्ही चित्रिकरण आदी सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने ते परत घेतले जाऊ शकत नाहीत, असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, भिमा- कोरेगाव दुर्घटनेनंतर उमटलेल्या प्रतिक्रियांच्या अनुषंगाने ६५५ गुन्हे दाखल झाले. त्यापैकी १५९ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. २७५ मध्ये चार्जशीट दाखल झाले होते. ती २७५ प्रकरणे मागे घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.१५८ प्रकरणे तपासांतर्गत असून त्यातही चार्जशीट दाखल करुन मागे घेण्याची कार्यवाही होईल. ६३ गुन्ह्यांमध्ये पोलीसांवरील हल्ले व इतर अनुषंगाने सबळ पुरावे उपलब्ध असल्याने ते मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाय योजना राज्य शासन करीत आहे. अशा कुटुंबांना शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी संनियंत्रणाची व्यवस्था निर्माण केली आहे.धनगर आरक्षणाबाबत राज्य शासन योग्य पद्धतीने कार्यवाही करत आहे. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची शिफारस केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल. केलेल्या कार्यवाहीचा कृती अहवाल पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल.
धर्मावर आधारित आरक्षण देण्याची तरतूद नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, मुस्लीम धर्मात प्रवेश केलेल्या येथील लोकांनी जाती सोडलेल्या नाहीत. अशा मुस्लीम धर्मांतर्गत मागास जातींची आरक्षणाची मागणी पुढे आल्यास त्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाला अभ्यास करण्याबाबत कळविण्यात येईल तसेच आयोगाकडून येणाऱ्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल,असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
