“आरक्षणाचं श्रेय केवळ मराठा समाजालाच”सरकारने अधिवेशनात पळपुटेपणा केला : मुंडे
मुंबई : दुष्काळानं होरपळलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना हेक्टरी पन्नास हजार, फलोत्पादकांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदतीची मागणी आम्ही अधिवेशनात केली, पण सरकारनं दमडीची मदत दिली नाही. दुष्काळग्रस्तांना वीजबिलमाफी, शैक्षणिक शुल्कमाफीची आमची मागणी होती. तीही नाकारुन सरकारनं शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली असली आहेत. विधान परिषदेत अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वीच सरकारनं घाबरुन पळ काढला. सभागृहात अंतिम आठवडा प्रस्ताव होऊ न देता तसंच, अधिवेशनाचा कालावधी आधीच कमी करुन सरकारनं राज्यासमोरील प्रश्नांपासून पळ काढला आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज केला.
विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन संस्थगित झाल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना श्री. धनंजय मुंडे यांनी राज्यातल्या जनतेच्या प्रश्नांबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप केला.दुष्काळग्रस्तांना मदत जाहिर करुन सरकारनं अधिवेशनाची सुरुवात करावी अशी आमची मागणी होती, परंतु सरकार अडून राहिलं आणि पहिल्या आठवड्यात कामकाज होऊ शकलं नाही. मराठा आरक्षणासंदर्भातला कृती अहवाल सरकारला पहिल्याच आठवड्यात मांडता आला असता परंतु सरकारनं तो लांबवला. मराठा आरक्षणाचा जल्लोष करण्याचा अधिकार सरकारला नसून याचं सत्तारुढ किंवा विरोध पक्षांचं नाही, तर ते केवळ मराठा समाजाला असल्याचा पुनरुच्चार मुंडे यांनी केला.
मराठा समाजानं दाखवलेली एकजूट, केलेला संघर्ष, चाळीस मराठा बांधवांच्या बलिदानाला या आरक्षणाचं श्रेय जातं, असं मुंडे म्हणाले.
धनगर बांधवांना आरक्षणाबाबतचा ‘टिस’चा अहवाल, त्यावरचा कार्यअहवाल सरकारनं मांडला नाही. धनगर आरक्षणासंदर्भातला कोणताही प्रस्ताव अजून केंद्राकडे पाठवला नाही. सरकारनं धनगर बांधवांची फसवणूक चालवली आहे. मुस्लिम बांधवांना आरक्षण नाकारुन त्यांच्या विकासाचा मार्ग बंद केला आहे, अशी टीकाही मुंडे यांनी केला.
जलयुक्त शिवार योजनेत साडे सात हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला, त्याचं त्रयस्थ लेखापरिक्षण करण्याची मागणी आम्ही केली. सरकारनं तीही फेटाळली. अनेक मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार आम्ही पुराव्यासह मांडले, परंतु सरकार त्यावरही चिडीचूप आहे. राज्यातले कोतवाल, पोलिस पाटील, बेलदार समाज, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, ओला-उबेरचे चालक, पत्रकार अशा अनेक समाजघटकांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी अधिवेशन काळात मोर्चे काढले, आंदोलन केले. या सगळ्या समाजघटकांना मी भेटलो, ते सगळे सरकारवर नाराज असल्यानं हीच मंडळी सरकार उलथवून टाकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ या सरकारने स्थापन होण्याआधीच गुंडाळलं ही वेदनादायी गोष्ट असून ऊसतोड कामगारांशी केलेली प्रतारणा आहे. त्याचेही परिणाम सरकारला भोगावे लागतील. हे सरकार सत्तेत आलं परंतु चार वर्षात कुठलाही प्रश्न ते मार्गी लावू शकले नाहीत. सरकारकडे सांगण्यासारखं काही नाही म्हणूच ते अधिवेशनापासून दूर पळत आहेत, असा आरोपही मुंडे यांनी केला.
