ग्रामविकास विभागासाठी २०१४ मध्ये निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना नियुक्त्या द्या
मंत्री दिवाकर रावते यांची मंत्री पंकजा मुंडे यांना सूचना
मुंबई : ग्रामविकास विभागांतर्गत सन २०१४ मध्ये शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांतर्गत (ईएसबीसी) निवड झालेल्या पण उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे नियुक्ती न मिळू शकलेल्या मराठा उमेदवारांना सध्याच्या नवीन मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत तातडीने नियुक्ती देण्यात यावी, असे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना सुचविले आहे.
याबाबत आपणास विनंतीचे दूरध्वनी तसेच भ्रमणध्वनी संदेश प्राप्त होत असून याबाबत उर्जामंत्र्यांनीही आपल्या विनंतीनंतर अशा नियुक्त्या देण्यास मान्यता दिली आहे. ग्रामविकास विभागांतर्गतही त्याच धर्तीवर नियुक्त्या देण्यात याव्यात, अशी विनंती मंत्री रावते यांनी केली आहे.
राज्य शासनाने २०१४ मध्ये शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाअंतर्गत (ईएसबीसी) मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षण लागू केले होते. त्यावेळी शासनाच्या विविध विभागांतर्गत इतर प्रवर्गासह ईएसबीसी प्रवर्गाचीही भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. पण नंतर मराठा आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने ईएसबीसी प्रवर्गातील मराठा उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या नाहीत. आता राज्य शासनाने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांतर्गत (एसईबीसी) मराठा समाजासाठी आरक्षण पुन्हा लागू केले आहे. त्यानुसार सन २०१४ मध्ये मराठा आरक्षणांतर्गत निवड होऊनही नियुक्ती रखडलेल्या मराठा उमेदवारांना आता नव्याने लागू केलेल्या आरक्षणांतर्गत नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. सकल मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे नितीन साहेबराव जाधव (रा. वाके, ता. मालेगाव, जि. नाशिक), मयुर भानुदास जाधव (रा. वैराग, ता. बार्शी, जि. सोलापूर) आदी विविध मराठा उमेदवारांनी निवेदनाद्वारे तसेच कोल्हापूर शिवसेना जिल्हाप्रमुख मुरलीधर जाधव, दर्यापूर शिवसेना तालुका प्रमुख गजू वाकडे आणि डोंबिवली येथील डॉ. रवी दळवी यांनी भ्रमणध्वनीद्वारे याबाबत मंत्री रावते यांच्याकडे विनंती केली आहे.
या विनंतीची दखल घेऊन त्यास उर्जा विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. त्याच धर्तीवर ग्रामविकास विभागानेही २०१४ मधील निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना आताच्या नव्या मराठा आरक्षण कायद्यानुसार नियुक्त्या द्याव्यात, अशी मागणी मंत्री रावते यांनी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
