धनगर आरक्षणावरून राज्य सरकार तोंडघशी
मुंबई: धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून केंद्र सरकारकडे शिफारस केली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सांगितले होते. परंतु लोकसभेत केंद्राने दिलेल्या लेखी उत्तरात महाराष्ट्राकडून अशी काही शिफारसच आली नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार चांगलेच तोंडघशी पडले आहे.
मराठा आरक्षणानंतर धनगरांनाही आरक्षण मिळेल, अशी आशा मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर निर्माण झाली होती. पण केंद्राच्या उत्तरामुळे धनगरांच्या आशेवर पाणी पडले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न चांगलाच पेटणार असून भाजपसाठी निवडणुकीत डोकेदुखी ठरू शकतो.
धनगर आरक्षणाचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने मुख्यमंत्री दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेणार आहेत. आठ दिवसांत धनगरांना गुड न्यूज मिळेल, असे धनगर समाजाचे नेते आणि राज्यमंत्री महादेव जानकर यांनी म्हटले होते. परंतु ही सर्व चर्चा पोकळ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.धनगर आरक्षणासाठी टिस चा अहवाल आवश्यक आहे. परंतु तो अहवाल अद्याप आलेलाच नाही. शिवाय दोन महिन्यात आचारसंहिता लागू शकते. त्यामुळे धनगर आरक्षण नेमके मिळणार का, हा प्रश्न निर्माण आहे. तसेच आगामी काळात घनगर अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.
