राज्यातील ५० मंडळातील ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर
मुंबई : ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी व कमी पर्जन्यमान असलेल्या राज्यातील ५० मंडळातील ९३१ गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय तत्काळ काढण्याचे निर्देश मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांचा आढावा आज मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा यासंबंधी नेमण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला.
पाटील म्हणाले की, पाणी टंचाई असलेल्या राज्यातील आणखी काही गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत होती. त्यामुळे ज्या मंडळामधील गावांमधील आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे व कमी पर्जन्यमान आहे, अशा गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येत आहे. या गावांमध्ये दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.
यापूर्वी जाहीर केलेल्या गावांमध्ये दुष्काळ निवारण उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे सांगून पाटील म्हणाले की, दुष्काळ जाहीर केलेल्या मंडळातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून कर्ज वसुलीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच बंद पडलेल्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची थकित वीजबिल भरून त्या योजना सुरू करण्यात येत आहेत. तसेच तात्पुरत्या स्वरुपातील नव्या योजना सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. तसेच जुन्या योजनांच्या दुरुस्तीसाठीही निधी देण्यात आला आहे. दुष्काळी परिस्थिती पाहता रोजगार हमी योजनेमध्ये १०० दिवसांऐवजी १५० दिवस मजुरी देण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे ३५० दिवस मजुरी देण्याचा राज्य शासन विचार करत आहे.
दुष्काळ असलेल्या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहेत. मात्र, हा निर्णय घेण्यापूर्वी घेण्यात आलेले परीक्षा शुल्क जानेवारी अखेपर्यंत परत करण्यास संबंधित विद्यापीठांना सूचना केल्या आहेत. चारा उत्पादन वाढवावे, यासाठी गोरक्षण संस्थांनाही नाममात्र दरात गाळपेर जमिनी देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती पाटील यांनी यावेळी दिली.
