गृहनिर्माण स्वयंपुनर्विकासासंदर्भात
लवकरच बैठक : मुख्यमंत्री
गृहनिर्माण संस्थांचे प्रलंबित प्रश्न निकाली काढणार
मुंबई : गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचा स्वयंपुनर्विकास, डीम्ड कन्व्हेन्स कायद्याची कडक अंमलबजावणी यासह अन्य विविध प्रश्नासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना आमदार प्रविण दरेकर यांनी तपशीलवार निवेदन दिले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वयंपुनर्विकास योजनेबाबत तात्काळ बैठक बोलविण्याचे तसेच गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्वासन दिले.
सामान्य नागरिकांनी स्थापन केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी पुढाकार घेऊन स्वयं-पुनर्विकास केल्यास त्याचे जास्तीत जास्त आर्थिक व इतर लाभ सभासदांना मिळावेत. तसेच विकासकांकडून होणारी संस्थांची फसवणूक टाळावी. या हेतूने मुंबई बँकेने स्वयं- पुनर्विकासाचे धोरण तयार केले आहे. ही जनहिताची योजना अधिक व्यापकतेने राबविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक बोलाविण्याची मागणी आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केली.
यावेळी त्यांनी हौसिंग फेडेरेशच्या विविध प्रलंबित मागण्याबाबतही मुख्यमंत्र्याचे लक्ष वेधले. गृहनिर्माण संस्था व प्रिमायसेस संस्थचे सभासद सोसायटीचा दरमहा मेंटेनंस, सेवा शुल्क, सर्विस चार्जेस वेळोवेळी अदा करीत नाहीत. त्यामुळे या संस्थांचे कामकाज चालविण्यास मोठे अडथळे येतात. ही थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी सहायक निबंधकाकडून वसुलीचे दाखले तातडीने मिळावेत आणि थकीत रक्कमेची वसुली लवकर व्हावी, यासाठी हौसिंग फेडरेशनला तीन सहायक निबंधक अधिकारी परसेवेवर मिळावेत, अशी मागणीही आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे.
हौसिंग फेडरेशनने दिलेल्या निवेदनात पाच प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये नागरिकांच्या सोयीसाठी पूर्व व पश्चिम उपनगरात फेडरेशनच्या उपकेंद्रांसाठी म्हाडाकडून जागा मिळावी. फेडरेशनच्या हौसिंग टाइम्स या मासिकाला शासकीय साहाय्य मिळावे. फेडरेशनकडून गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकारी व सदस्यांना सतत प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे फेडरेशनला प्रशिक्षण संस्थेचा दर्जा आणि प्रशिक्षण केंद्रासाठी जागा मिळावी. डीम्ड कन्व्हेन्स कायदा होऊनही ६० टक्के सोसायटीचे कन्व्हेन्स रखडले आहे. विकासक किंवा बिल्डर संस्थांना दाद देत नाहीत, फसवणूक करतात. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी झाल्यानंतर चार महिन्यात बिल्डरने जागेचे आणि इमारतींचे हस्तांतरन न केल्यास संबंधित गृहनिर्माण संस्थेचे नाव प्रॉपर्टी कार्डमधील इतर हक्कामध्ये नोंद करावे. म्हणजे सामान्य माणसाची फसवणूक होणार नाही. तसेच कन्व्हेन्स कायद्याची कडक अंलबजावणी केल्यास त्याचा फायदा राज्यातील एक लाख सोसायटींना होईल, असेही आमदार प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
यावर मुख्यमंत्र्यानी सकारात्मक प्रतिसात देत, तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर स्वयं पुनर्विकास योजनेबाबत लवकरच संयुक्त बैठक आयोजित केली जाईल, असेही आश्वासन दिल्याची माहिती आमदार दरेकर यांनी दिली.
