मुंबई नगरी टीम
मुंबई: लोकायुक्तांच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांना आणण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.परंतु सत्तेत असतानाचे मुख्यमंत्री नव्हेत तर माजी मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या चौकशीत येतील,असा नवीन खुलासा झाला आहे.त्यावर मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी भाजपला माजी मुख्यमंत्र्यांचा छळ करण्यासाठी लोकायुक्त संस्थेचा उपयोग करायचा आहे,असा गंभीर आरोप ट्विटरवरून केला आहे.
निरूपम यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की,विद्यमान मुख्यमंत्र्याची चौकशी लोकायुक्तांकडून केली जाऊ शकत नसेल तर लोकायुक्त निरूपयोगी आहे.भाजपला लोकायुक्त संस्थेचा वापरही सक्तवसुली संचालनालय आणि सीबीआयसारखा विरोधी नेत्यांची छळवणूक करण्यासाठी करायचा आहे.ही अत्यंत स्वार्थी आणि मूर्खपणाची कल्पना असून सर्वांनी यास विरोध केला पाहिजे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपाल नेमणुकीसाठी आजपासून उपोषण सुरू केले.त्या उपोषणाची सरकारला बसणारी धग कमी करण्यासाठी सरकारने मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय जाहीर केला.पण मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने नंतर खुलासा केला की,हा निर्णय सत्ता सोडून गेलेल्या मुख्यमंत्र्यासाठी आहे.सत्तेत असताना मुख्यमंत्र्याची चौकशी होत असेल तर तो निर्णय घेऊ शकणार नाही आणि सरकारी यंत्रणा कोलमडेल.सध्या हयात असलेल्यांमध्ये सर्वात जास्त माजी मुख्यमंत्री कॉंग्रेसचे असल्याने निरूपम यांच्या आरोपाला राजकीय महत्व आहे.दोन माजी मुख्यमंत्री शिवसेनेचे आहेत.भाजपने प्रथमच मुख्यमंत्रीपद सांभाळल्याने सध्या भाजपचा एकही माजी मुख्यमंत्री नाही.
