मुंबई नगरी टीम
मुंबई : केंद्रातल्या मोदी सरकारने आज आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात जुमले देऊन, अतिरंजीत दावे करून आणि फसव्या घोषणांचा पाऊस पाडून देशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अर्थसंकल्पातून गरिब माणसाच्या पदरी निराशाच आली असून शेतक-यांची तर क्रूर थट्टा केली आहे. हा अर्थसंकल्प नव्हे तर पाच वर्षातील नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी तयार केलेला मोदींचा जुमलेनामा आहे अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
मुलतः रेल्वे मंत्री असलेल्या पियुष गोयल यांनी प्रभारी अर्थमंत्री असूनही जुमला एक्सप्रेस सोडली आहे. ही जुमला एक्सप्रेस प्रचंड वेगाने जाईल असे वर्णन करण्याचा प्रयत्न जरी केला असला तरी या गाडीच्या चालकाचा सेवाकाल संपत आल्याने नविन चालकावर याची जबाबदारी ढकलून ते मोकळे झाले आहेत. येत्या दोन महिन्यात यांचा कार्यकाळ संपणार असून या अर्थसंकल्पातील कोणतीही तरतूद या सरकारला पूर्ण करता येणार नाही. या सर्व घोषणांची अंमलबजावणी नव्या सरकारलाच करावी लागणार आहे.
देशातील बेरोजगारी गेल्या ४५ वर्षाच्या उच्चांकी पातळीवर गेली आहे. आर्थिक विकासाचा दर पूर्णपणे मंदावला असून महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारत पिछाडीवर गेला आहे. शेतक-यांची दुरावस्था, उद्योग व बांधकाम क्षेत्राची धुळधाण, दोन दशकातील सर्वात कमी निर्यात ही सर्व वस्तुस्थिती पाहता मोदी सरकारने आकडेवारीची मोडतोड करून अतिरंजीत दाव्यांनी आपल्या कालावधीत देशाची आर्थिक प्रगती झाल्याच्या गमजा मारणे म्हणजे बिरबलाने मेलेल्या पोपटाच्या केलेल्या वर्णनाप्रमाणे आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेत अल्पभूधारक शेतक-यांच्या खात्यात सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. म्हणजे या शेतक-यांना प्रति महिना ५०० रूपये मिळणार आहेत. या रकमेत शेतमजूराची मजूरीही देणे शक्य नाही. शेतक-यांना कर्जमाफी आणि शेतीमालाला हमीभाव देणे आवश्यक असताना सरकारने गेल्या पाच वर्षात काही केले नाही आणि वार्षिक सहा हजार रूपयांचा जुमला शेतक-यांची क्रूर थट्टा मात्र केली आहे. ही योजना फक्त अल्पभूधारक शेतक-यांसाठीच आहे. पाच एकर पेक्षा जास्त जमीन असणा-या कोरडवाहू शेतक-यांचे उत्पन्न कमी आहे. अशा कर्जबाजारी, कोरडवाहू, संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. दुष्काळात होरपळत असलेल्या मराठवाडा व विदर्भातील शेतक-यांवर हा अन्याय आहे. असे खा. चव्हाण म्हणाले.
शेतक-यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करू अशी घोषणा या अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा केली गेली आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी विकास दर १२ टक्के असला पाहिजे पण सध्या हा दर फक्त २.१ टक्के आहे. आगामी तीन वर्षात तो दर वाढून १२ टक्क्यांवर जाणे शक्य दिसत नाही त्यामुळे हा एक जुमलाच आहे हे स्पष्ट आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी पाच लाखांपर्यंत कर माफीची योजना दाखवली असली तरी पाच लाखांच्या वर ज्यांचे उत्पन्न आहे त्यांना कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळालेला नाही. तसेच या सर्व घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पैसा कुठून येणार? महसूली उत्पन्नात वाढ कशी होणार? हे सरकारने सांगितले नाही.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शन देण्याची राणा भीमदेवी थाटातील घोषणा या सरकारने केली पण त्यासाठी तुटपुंजी तरतूद केली आहे. कामधेनू योजनेकरिता ७५० कोटी आणि असंघटीत कामगारांकरिता ५०० कोटींची तरतूद या सरकारचा दृष्टीकोन दर्शवते.संरक्षण क्षेत्राकरिता अर्थसंकल्पातील आजवरची तरतूद ही देशाच्या सकल महसूली उत्पन्नाचे प्रमाण पाहता १९६२ सालापासून आजवरच्या इतिहासात सर्वात कमी आहे. एक लाख खेडी डिजीटल करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे पण यापूर्वी घोषणा केलेल्या १०० स्मार्ट सिटींचे काय झाले? ते सांगितले नाही. १४३ कोटी एलईडी बल्ब वाटल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला जो खोटा आहे. आजपर्यंत फक्त ३२.३ कोटी एलईडी बल्ब वाटले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात एनपीए कमी झाल्या दावा केला आहे पण प्रत्यक्षात गेल्या पाच वर्षीत एनपीएत पाच पट वाढ झाली आहे. २०१०-१४ या कालावधीत एकूण एनपीए २,१६,७३९ कोटी रु. होता. तो वाढून मोदी सरकारच्या २०१४-१८ या सत्ताकाळात १०,२५,००० रु. झाला आहे. एनपीएबाबतही गोयल असत्य बोलले. नोटाबंदीमुळे खुप मोठे फायदे झाले असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले पण नोटाबंदीमुळे किती उद्योग बंद झाले? किती लोक बेरोजगार झाले? याची माहिती मात्र दिली नाही. ती दिली असती तर सरकारच्या दाव्यातील फोलपणा उघडा पडला असता. या अर्थसंकल्पातून गरिबांच्या हाती जुमल्यांशिवाय काहीही पडलेले नाही. देशातील जनता सूज्ञ असून हा जुमलासंकल्प भाजपचा पराभव वाचवू शकणार नाही असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
