मुंबई नगरी टीम
मुंबई : केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के दिलेले आरक्षण राज्यात लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, राज्य सरकारने राज्यात आजपासून आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक मागासांच्या १० टक्के आरक्षणाचा शासन निर्णय आज जारी केला आहे.
केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी दिली होती. राज्य सरकारने आर्थिक मागासांच्या १० टक्के आरक्षणाचा शासन निर्णय आज जारी केल्याने राज्यातही आरक्षण लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.आरक्षणाच्या लाभासाठी अर्जदाराचे ,उमेदवाराचे, आई वडील व १८ वर्षा खालील भावंडे तसेच अर्जदार, उमेदवार १८ वर्षाखालील मुले व पती पत्नी यांचा समावेश या आरक्षणात असेल. अर्जदाराचे उमेदवाराचे कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न ८ लाखाच्या आत असेल त्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समजण्यात येईल व त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
हा निर्णय शासकीय, निमशासकीय सेवा, मंडळे,महामंडळे, नगरपालिका, महानगरपालिक,जिल्हा परिषद, शासकीय विद्यालये, महाविद्यालये, शासकीय शैक्षणिक संस्था, खाजगी विद्यालये, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, सर्व प्राधिकरणे यांना लागू राहील.
