विनाहेल्मेट मोटारसायकल चालविणाऱ्या ५ लाख दुचाकीस्वारांवर कारवाई
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यात जानेवारी ते एप्रिल २०१९ या कालावधीत विनाहेल्मेट वाहन चालविणाऱ्या ३ लाख ३९ हजार ९८२ वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मुंबई शहरात या कालावधीत १ लाख ४१ हजार ७३० मोटारसायकल चालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज झालेल्या रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत परिवहन आयुक्तालयामार्फत देण्यात आली. राज्यात या प्रकरणांमध्ये ८ कोटी ३२ लाख रुपयांची दंडवसूली करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सूचना देताना परिवहन मंत्री दिवाकर रावते म्हणाले की, विनाहेल्मेट मोटारसायकल चालविणाऱ्या चालकांविरुद्ध कारवाईचे प्रमाण वाढले हे स्वागतार्ह असले तरी हेल्मेटचा वापर करण्याबाबत लोकांचे प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. शासनाने कोणत्याही प्रकारची हेल्मेटसक्ती केली नसून हेल्मेट वापराच्या नियमाची फक्त अंमलबजावणी केली जात आहे. हेल्मेटचा वापर करणे हे वाहनचालकांच्या जीवीतरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे, असे ते म्हणाले.
मंत्री रावते यांच्या अध्यक्षतेखाली आज ही बैठक झाली. बैठकीस परिवहन राज्यमंत्री विजयकुमार देशमुख उपस्थित होते. बैठकीस परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने, माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे सचिव ब्रिजेश सिंह, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (वाहतूक) विनय कारगांवकर, मुंबईचे पोलीस उपायुक्त (वाहतूक) शहाजी उमाप, महामार्ग पोलीस अधिक्षक विजय पाटील, सार्वजनिक बांधकामचे मुख्य अभियंता प्रकाश इंगोले, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सतिश सहस्त्रबुद्धे, सहआयुक्त जितेंद्र पाटील यांच्यासह परिवहन, सार्वजनिक बांधकाम, राष्ट्रीय महामार्ग, आरोग्य, शिक्षण आदी विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दर ५ वर्षांनी वाहनचालकांना ८ दिवसांचे वाहतुकीचे अद्ययावत प्रशिक्षण देणे तसेच वाहतुकीविषयी विविध प्रश्नांवर संशोधन करणे आदींसाठी राज्य शासनाची स्वतंत्र ‘वाहन संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था’ सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या. मुंबई ते नागपूर दरम्यान होत असलेल्या समृद्धी महामार्गावर रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने उपाययोजनांची अंमवबजावणी रस्ते बांधकामाच्या वेळीच होणे गरजेचे आहे. या महामार्गासाठी जी अधिकची वेगमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे, त्यास अनुसरुन आपल्या वाहनांचे आणि त्यांच्या टायर्सचे डिजाईन आहे का याचा विचार व्हावा, अशी सूचना यावेळी परिवहन मंत्री रावते यांनी केली. यासाठी वाहन उत्पादक आणि टायर उत्पादक कंपन्यांसमवेत बैठक घेऊन चर्चा करावी. राज्यात बरेच अपघात हे टायर फुटून किंवा ते पंक्चर झाल्याने होतात. त्यामुळे टायर तपासणीची काही यंत्रणा आपल्याकडे सुरु करता येईल का याचाही अभ्यास करण्यात यावा, अशी सूचनाही त्यांनी परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी दिली. निकामी किंवा गुळगुळीत टायरसह प्रवास करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात यावी, असेही त्यांनी यावेळी सूचीत केले.
अवजड (ओव्हरलोड) वाहनांप्रमाणे ग्रामीण भागात मोजमापबाह्य (ओ.डी.सी.) वाहनांचा प्रश्न आहे. ग्रामीण भागात अनेक ट्रक, ट्रॅक्टर हे ओव्हर डायमेंशनल प्रवास करताना आढळतात. यामुळेही अपघात होत असून या बाबीकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. याशिवाय खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाणही अधिक असून याप्रकरणी संबंधीत रस्त्याच्या कंत्राटदारावर किंवा टोलवसुली करणाऱ्या कंपनीवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशा सूचनाही मंत्री रावते यांनी यावेळी दिल्या. प्रवासी वाहनांमधून टपावरुन किंवा डिक्कीमधून बेकायदेशीररित्या मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, असेही मंत्री रावते यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई शहरात बेदरकार मोटारसायकल चालविण्याचे प्रमाण तरुणांमध्ये वाढत आहे. याशिवाय रात्रीच्या वेळी मोटारसायकलींच्या शर्यती लावणे, सायलेन्सर लावून मोठ्या आवाजात मोटारसायकल चालविणे आदी प्रकारही वाढले आहेत. अशा प्रकारांवर कडक कारवाई करण्यात यावी. दंड वाढीसह मोटारसायकल जप्तीची कारवाई करता येईल का याबाबत विचार करावा, असे निर्देश यावेळी मंत्री रावते यांनी दिले.मागील वर्षी अंबेनळी घाटात बस दरीत कोसळून झालेल्या गंभीर अपघाताबाबतही यावेळी चर्चा झाली. राज्यात राज्य महामार्गाचे साधारण १ हजार २२८ किमी लांबीचे घाटरस्ते असून त्यावरील धोक्याची वळणे, संभाव्य अपघातांची ठिकाणे आदींचे परिक्षण करुन अपघात कमी करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली.
वाहनचालकांसाठी वयाची कमाल मर्यादा निश्चित करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. काही विशिष्ट वयोमर्यादेनंतर दृष्टी क्षीण होणे यासह प्रकृतीविषयक विविध समस्या वाहनचालकांमध्ये निर्माण होतात. त्याचा वाहनाच्या चालनावर परिणाम होतो. त्यामुळे वाहन चालविण्यासाठी काही विशिष्ट उच्च वयोमर्यादा निश्चित करण्यात यावी का, याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. याबाबत अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील अपघातांची संख्या
२०१३ – ६१,८९०
२०१४ – ६१,६२७
२०१५ – ६३,८०५
२०१६ – ३९,८४८
२०१७ – ३५,८५३
२०१८ – ३५,९२६
राज्यात अपघातांतील मृतांची संख्या
२०१३ – १२,१९४
२०१४ – १२,८०३
२०१५ – १३,२१२
२०१६ – १२,८८३
२०१७ – १२,२६४
२०१८ – १३,०५९
