राष्ट्रवादाप्रमाणेच ५ ट्रिलीयन डॉलरची अर्थव्यवस्था ही अफूची गोळीच
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : भाजप सरकारकडून राष्ट्रवाद आणि देशभक्तीचे जसे स्तोम पसरवले जात आहे तसेच ५ ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे स्तोम पसरवले जात असून हा प्रकार अफूच्या गोळीसारखाच आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे येत्या पाच वर्षात ५ ट्रिलीयन डॉलरचे लक्ष्य आहे असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे, राज्यातही २ ट्रिलीयन डॉलरची अर्थवस्था असेल असे स्तोम माजवले जात आहे. या संदर्भात टीका करताना सावंत म्हणाले की, या घोषणा देशाच्या प्रगतीचा आभास निर्माण करणाऱ्या व वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या, दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. अर्थव्यवस्थेची आभासी प्रगती दाखवून देशासमोर सध्या असलेल्या महत्त्वाच्या समस्यांकडे लोकांचे लक्ष वेधले जाऊ नये हाच यामागचा हेतू आहे. नरेंद्र मोदी यांना खऱ्या अर्थाने देशाच्या प्रगतीची चिंता असेल तर त्यांनी देशातील दरडोई उत्पन्न वाढवण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
भारताची लोकसंख्या झपाट्याने वाढतेय तसेच महागाईचा निर्देशांकही वाढतोय पण त्याअनुषंगाने जनतेचे उत्पन्न मात्र वाढत नाही. देशात सध्या जो आर्थिक विकास दर दाखवला जात आहे तो मोदी सरकारच्या काळात सातत्याने कमी होत असला तरी मुलतः रोजगारहीन प्रगतीचे निदर्शक आहे. गेल्या ४५ वर्षातील सर्वात जास्त बेरोजगारीचा दर सध्या आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे देशाच्या सकल महसूली उत्पन्नात संपूर्ण ग्रामीण व्यवस्था ज्यावर अवलंबून आहे त्या कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ १६ टक्के आहे परंतु त्या कृषी क्षेत्राचा विकासही ठप्प झालेला आहे. त्यामुळे बहुसंख्य शेतकऱ्याला या ५ ट्रिलीयन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत आपले स्थान दिसत नाही. या देशातील निर्माण होणाऱ्या एकूण उत्पन्नामध्ये ७३ टक्के उत्पन्नावर केवळ एक टक्का लोकांचा अधिकार आहे. उरलेल्या २७ टक्क्यांमध्ये ९९ टक्के लोक आहेत. श्रीमंत-गरिब दरी वाढत चाललेली आहे, शहर आणि ग्रामीण अर्थव्येवस्थेतदेखील मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विषमता आहे. ही विषमता दूर करणे हे सरकारचे काम आहे, असे सावंत म्हणाले.
अजूनही देशातील बहुसंख्य भागामध्ये उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक व आरोग्य सुविधा नाहीत, रोजगाराच्या समान संधी उपलब्ध नाहीत. जोपर्यंत हे प्रश्न देशासमोर आहेत तोपर्यंत ५ ट्रिलीयन डॉलरच्या आकड्यांचे महत्व सर्वसामान्याकरता शून्य आहे, असे सचिन सावंत म्हणाले आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे लक्ष्य ठेवत असताना जनतेच्या सर्वांगिण विकासाला अधिक प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे याकडे मोदी सरकारचे लक्ष नाही. असेही सावंत म्हणाले.
