मुंबईकरांचे बेहाल होत असताना राज्य सरकार गप्प कसे ?
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : मुंबई शहरात आगीच्या घटना वारंवार होऊन निष्पाप मुंबईकरांचे जीव जात असताना अग्निशमन यंत्रणा काय करत आहे. मुंबईतील इमारतींचे फायर ऑडीट नसतानाही त्यांना परवाने कसे दिले जातात. हजारो कोटी रुपयांची महानगरपालिका फायर सेफ्टीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करुन मुंबईकरांच्या जीवाशी खेळत आहे, असा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
एमटीएनएलच्या इमारतीला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर वडेट्टीवार प्रतिक्रिया देत होते. एमटीएनएलच्या इमारतीच्या आगीत ८८ लोकांचा जीव धोक्यात आला होता पण सुदैवाने कोणतीही जीवीत हानी झालेला नाही. मागील सहा महिन्यात मुंबई शहरात लागलेल्या १२ मोठ्या आगीच्या घटनांमध्ये २२ लोकांचा मृत्यू झाला तर कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसानही झाले. डिसेंबर २०१७ मध्ये कमाला मिलमधील एका पबला लागलेल्या आगीत १४ जणांचा मृत्यू झाला. त्यावेळीही मुंबईतील फायर सेफ्टीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. दर सहा महिन्याला सर्व इमारतींचे फायर ऑडीट करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता परंतु आगीच्या घटनांमध्ये कोणतीही कमी आलेली नाही. मोठ्या आगीच्या घटनांवेळी मुंबई अग्निशमन दलाला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतात. अग्निशमन दलाकडे साहित्यांची कमतरता असल्याचेही दिसून आले आहे. जागतिक दर्जाच्या मुंबईची अग्निशमन यंत्रणा अत्याधुनिक नाही.
मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. अशा इमारतीत आग लागल्यानंतर मदत कार्यासाठी लागणारी उंच शिडीही नसल्याचे यापूर्वी उघड झाले होते. डिसेंबर २०१७ मध्ये साकिनाका येथील आगीत १२ जण ठार झाले त्यानंतर जानेवारी २०१८ मध्ये मरोळच्या मेमन इमारतीत आग लागून ४ जण ठार झाले. अंधेरीतील कामगार रुग्णालयाच्या आगीच्या दुर्घटनेत ११ ठार झाले तर १८६ जण जखमी झाले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आगीच्या घटनांमध्ये निष्पाप लोकांचा बळी जात असताना मुंबई महानगर पालिका काय करते ? आणखी किती बळी गेल्यानंतर महानगरपालिकेला जाग येणार आहे ? असे प्रश्न वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केले आहेत.
मुंबईत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आगीच्या घटना घडतात, इमारती, पूल कोसळून निष्पाप लोकांचे जीव जात असताना राज्य सरकार गप्प का बसले आहे ? एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जिवीत व वित्त हानी होत असूनही महापालिकेला जाब विचारण्याचे धाडस राज्य सरकारमध्ये नाही का ? जबाबदारी महापालिकेवर टाकून राज्य सरकार नामानिराळे कसे काय राहू शकते ? असे प्रश्न वडेट्टीवार यानी उपस्थित केले आहेत. आगीच्या घटनानंतर फायर ऑडीटचा प्रश्न उपस्थित केला जातो. अनेक इमारतींना फायर सेफ्टी प्रमाणपत्रही मिळालेले नसताना अशा इमारतींना व्यावसायिक, रहिवाशी प्रमाणपत्रे कशी दिली जातात. महापालिकेची यंत्रणा जाणीवपूर्वक दुलर्क्ष करुन मुंबईकरांच्या जीवाशी खेळ खेळत आहे, महापालिकेने आतातरी तातडीने फायर सेफ्टीवर भर द्यावा, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
