महाराष्ट्रात दोन वर्षांत कोणीही बेघर असणार नाही
मुंबई नगरी टीम
अहमदनगर : महाराष्ट्रात बेघर असलेल्या सर्वांना घरे देण्याचे काम वेगाने चालू असून २०२१ पर्यंत राज्यातील कोणीही बेघर असणार नाही, प्रत्येक गरीबाला रहायला घर मिळेल, असा निर्धार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज व्यक्त केला.
महाजनादेश यात्रेच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या पहिल्या दिवशी अहमदनगर जिल्ह्यात अकोले येथे जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ नेते मधुकरराव पिचड, पालकमंत्री राम शिंदे, गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, महाजनादेश यात्राप्रमुख व भाजपा प्रदेश सरचिटणीस आ. सुजितसिंह ठाकूर, आ. मोनिका राजळे, आ. स्नेहलता कोल्हे, आ. बाळासाहेब मुरकुटे आणि आ. वैभव पिचड उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, २०२२ पर्यंत सर्वांना घर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय आहे. आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षणात ज्यांची बेघर म्हणून नोंद आहे अशांना घरे देण्याचे काम सुरू आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत ७ लाख घरे तयार केली असून अजून ४ लाख घरे तयार करतो आहोत. या एसईसीसी यादीत ज्यांची बेघर म्हणून नोंद आहे त्या प्रत्येकाला चालू वर्षांच्या अखेरपर्यंत घर देण्यात येईल. ज्या बेघरांचे नाव एसईसीसी यादीत नाही त्यांचा यादीत समावेश करून त्यांना पुढच्या दोन वर्षात घरे देण्यात येतील. ग्रामीण भागात ज्यांच्या घराचे अतिक्रमण असेल त्यांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांचे कच्चे घर असेल त्यांना पक्के घर बांधायला पैसे देत आहोत. ज्यांचे गायरान जमीनीवर घराचे अतिक्रमण असेल तर त्यांना मालकी हक्काचा पट्टा देत आहोत. शहरांमध्ये नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्रात जे सरकारी जमिनीवर झोपडपट्टीत राहत असतील किंवा गायरान जमीनीवर घर असेल तर त्यांना मालकीचा पट्टा देत आहोत. जे कच्च्या घरात राहत असतील त्यांना घर बांधण्यास अडीच लाख रुपये आणि संबंधित व्यक्ती बांधकाम कामगार असेल तर घर बांधण्यास साडेचार लाख रुपये देत आहोत.
फडणवीस म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे प्रत्येक गरीबाला घर मिळाले पाहिजे. घरामध्ये शौचालय, गॅस कनेक्शन व वीज कनेक्शन असले पाहिजे. राज्यात लाखो कुटुंबांना उज्वला योजनतून गॅस कनेक्शन मिळाले आहे. ज्यांच्या घरी उज्वला योजनेतून गॅस कनेक्शन मिळू शकत नाही त्यांना राज्य सरकारच्या योजनेतून वतीने गॅस कनेक्शन देऊ. ज्यांच्या घरी गॅस नाही असे एकही कुटुंब महाराष्ट्रात असणार नाही. सगळ्यांना चुलीपासून मुक्ती देऊन धूरमुक्त महाराष्ट्र घडवू.
त्यांनी सांगितले की, आदिवासी भागात अर्भकमृत्यू आणि बालमृत्यू कमी होण्यासाठी सर्वात चांगले काम महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षात झाले आहे आणि ही संख्या खूप कमी झाली आहे. राज्य सरकारच्या मदतीमुळे राज्यात आदिवासी समाजाची ५०,००० मुले नामांकित शाळांमध्ये शिकत आहेत. त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आम्ही आणत आहोत. ज्या आदिवासी मुलांना होस्टेलमध्ये प्रवेश मिळत नसेल त्यांना ६०,००० रुपये वर्षाला देतो आहोत. आदिवासी समाजाकरता अनेक योजना राज्य सरकारने सुरू केल्या असून येत्या काळात मोठे परिवर्तन झालेले दिसेल.
त्यांनी सांगितले की, मा. मधुकरराव पिचड यांनी संपूर्ण आयुष्य जनतेच्या सेवेत घालवले. आदिवासी समाजाचे नेते म्हणून त्यांना शेवटच्या गावापर्यंत मान्यता आहे. ते भाजपासोबत आले आहेत. आमदार वैभव पिचड हे अतिशय शिस्तबद्ध, अभ्यासू व शांतपणे मुद्दे मांडून पाठपुरावा करणारे चांगले आमदार आहेत. हे नेते भाजपामध्ये आल्यामुळे आपल्याला मनापासून आनंद आहे.
