कोरेगाव भीमाचा तपास केंद्राकडे दिलेला नाही आणि देणारही नाही : मुख्यमंत्री

मुंबई नगरी टीम
सिंधुदुर्ग :एल्गार परिषद प्रकरण आणि कोरेगाव भीमा प्रकरण हे दोन वेगळे विषय असून,एल्गारचा तपास केंद्राने काढून घेतला आहे.परंतु कोरेगाव भीमाचा तपास केंद्राकडे दिलेला नाही आणि देणारही नाही,असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगतानाच कोणत्याही परिस्थितीत दलित बांधवांवर अन्याय होऊ देणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कोकण दौऱ्यावर होते आज त्यांच्या दौ-याचा दुसरा दिवस होता. आज सिंधुदुर्गमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत कोकणातील आढावा बैठकांमध्ये घेतलेल्या निर्णयांची माहिती त्यांनी दिली.”एल्गार परिषद प्रकरण आणि कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरण हे दोन वेगळे विषय आहेत.दलित बांधवांचा विषय कोरेगाव भीमाशी संबंधित आहे. याचा तपास केंद्राकडे दिलेला नाही आणि केंद्राकडे देणार नाही असे सांगतानाच कोरेगाव भीमामध्ये दलितांवर अन्याय झाल्याचा आक्षेप आहे. कोणत्याही परिस्थितीत दलित बांधवांवर अन्याय होऊ देणार नाही असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

गेल्या काही दिवसापासून कोकणातील नाणार प्रकल्पसंदर्भात शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना दैनिकात प्रसिध्द झालेल्या जाहिरातीवरून कोकणात वातावरण तप्त झाले होते. यावरून शिवसेनेने सत्तेत आल्यावर आपली नाणार प्रकल्प संदर्भात भूमिका बदलल्याची चर्चा होत होती. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरें यांनी भाष्य केले आहे.सामनामध्ये बद्धकोष्ठाची देखील जाहिरात येथे असते.शिवसेनेचे सर्व निर्णय मी घेतो. कोणतीही जाहिरातदार शिवसेनेची भूमिका ठरवत नाही.त्यामुळे शिवसेनेची भूमिका बदललेली नाही.नाणार प्रकल्पाला शिवसेनेचा आजही विरोध आहे आणि पुढे सुद्धा राहणार असे परखड मत मुख्यमंत्र्यांनी मांडले.

सिंधु-रत्न समृद्ध विकास योजना दोन्ही जिल्ह्यांसाठी अंमलात येते आहे.एल ई डी मासेमारी विरोधात कडक कायदा करणार असेही त्यांनी सांगितले. कोस्टगार्ड, पोलीस यांची एकत्र गस्त घालणार आहेत.हाती घेतलेले पण अर्धवट राहिलेले प्रकल्प प्राधान्यांने पूर्ण केले जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.निधी वितरण करताना अशा अपूर्ण प्रकल्पांबाबत प्राधान्यक्रम ठरवून तो वितरित केला जाईल.लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्या सहभागाने सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अशा बेठकांचे आयोजन.यामधून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणार असे त्यांनी सांगितले.

Previous articleराज्यात लवकरच आंध्रच्या धर्तीवर “दिशा” कायदा लागू होणार!
Next articleआंबेडकरवादी चळवळीला नक्षलवादी ठरवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव!