मुंबई नगरी टीम
मुंबई : कोरोना महामारीच्या आपत्तीमधे प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील पोलीस, आरोग्य कर्मचारी यांची पगार कपात करु नका.वाटल्यास आमदारांची आणखी १० टक्के पगार कपात करा. आपला जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या धर्तीवर आरोग्य वीमा राज्य शासनाने काढून त्यांना अधिक संरक्षण देण्याची गरज आहे. अशा वेळी त्यांचे पगार कपात करुन त्यांच्यावर अन्याय करु नका,अशी विनंती भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी केली आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील अ आणि ब वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे,त्यांना या महिन्यात निम्मा पगार मिळणार आहे.क वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना ७५ टक्के पगार देण्यात येणार आहे. मात्र ड वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही.या बरोबरच राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,आमदार तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात ६० टक्के कपात करण्यात येवून त्यांना या महिन्यात केवळ ४० टक्के वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर रात्रदिवस रस्त्यांवर आपल्या जीवाची पर्वा न करता परिस्थितीशी सामना करणारे पोलीस आणि आरोग्य कर्मर्चा-यांमध्ये नाराजीचे वातारवण आहे.
अत्यावश्यक सेवेतील पोलीस, आरोग्य कर्मचारी यांची पगार कपात करु नका.वाटल्यास आमदारांची आणखी १० टक्के पगार कपात करा अशी मागणी भाजपाचे आमदार शेलार यांनी केली आहे.कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कोरोना बाधित रुग्णांसाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना व उपचारात्मक बाबीसाठी महाराष्ट्र राज्यातील रुग्णालयीन डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस अधिकारी व पोलीस कर्मचारी रात्र दिवस जीव धोक्यात घालून आपले कर्तव्य बजावत आहेत. कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या कठीण परिस्थितीत पोलीस आरोग्य कर्मचारी व पोलीस कर्मचारी प्रचंड दडपणाखाली काम करत आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्ष सद्य स्थितीत आरोग्य यंत्रणा व पोलीस यंत्रणा प्रचंड अवघड मानसिकतेत काम करत आहेत.त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेत महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत विविध संवर्गातील आरोग्य कर्मचारी व अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत पोलीस कर्मचारी यांचे वेतन कपात करण्यात येऊ नये अशी मागणी जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेने केली आहे.
