मुंबई नगरी टीम
मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल २०२० पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल २०२१ पर्यंत ३० टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी,वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल. याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री जयंत पाटील,बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, अनिल परब यांचा समावेश असेल. राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल २०२० पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल २०२१ पर्यंत ३० टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
येत्या १ मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री,जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल. कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.कोरोना संदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन, शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढविणे व लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणे. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या,याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
