मुंबई नगरी टीम
मुंबई : देशात आणि महाराष्ट्रात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्याचा अर्थगाडा रूतून बसला आहे.देशात सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे राज्याचे उत्पन्नाचे साधन बंद झाल्याने असहाय्य वित्तीय संस्था,व्यवसाय आणि इतरांसाठी केंद्राने जशी पॅकेजेस जाहीर अशीच आर्थिक पॅकेजेस राज्यांना दिली जाणे आवश्यक आहे. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात भारत सरकारने राज्यांना योग्य ती आर्थिक मदत दिली पाहिजे अशी मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून केली आहे.
कोरोनामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक स्थितीबदल पत्र लिहून माहिती दिली आहे. या आर्थिक वर्षात राज्याच्या तिजोरीत ३,४७,००० कोटी रुपयांचा महसुल येण्याचा अंदाज होता. मात्र, लॉकडाउनमुळे राज्याला प्रचंड फटका बसला आहे. त्यामुळे १,४०,००० कोटी तूट निर्माण होण्याचा अंदाज आहे, असे पवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे.अगतिक व असहाय्य वित्तीय संस्था,व्यवसाय आणि इतरांसाठी केंद्राने पॅकेजेस जाहीर केली गेली त्याचे स्वागतच आहे. मात्र अशीच आर्थिक पॅकेजेस राज्यांना दिली जाणे आवश्यक आहे. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात भारत सरकारने राज्यांना योग्य ती आर्थिक मदत दिली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.अमेरिका, स्पेन,जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी जवळपास सर्वच देशांनी जीडीपीच्या जवळपास १० टक्के आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत.अशा प्रकारे आरबीआयसह भारत सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी वाव आहे असेही पवार यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
सध्याच्या संकटाच्या काळात या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र शासनाने अतिरिक्त अनुदानाची विनंती केली आहे.एफआरबीएम अंतर्गत कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढविणे आणि अधिक कर्ज घेणे हे एक धोरण असू शकते. मात्र, केवळ उधारीच्या माध्यमातून संपूर्ण उणीव भरून काढल्यास,राज्य संभाव्य कर्जाच्या खाईत ढकलले जाईल अशी भितीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.सार्वजनिक व्यय कमी करणे हा पर्याय असू शकतो, परंतु हे धोरण तणावातल्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रतिकूल असू शकेल. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण तसेच इतर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात अतिरिक्त खर्चाची आवश्यकता निर्माण होणार आहे आहे असेही पवार यांनी पत्रात नमुद केले आहे.
