मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्य सरकारमध्ये समन्वय नाही.या काळात खर्च कशावर झाला, हे पाहिले तर या सरकारची प्राथमिकता काय आहे, हे सहज लक्षात येईल.सध्या लढाई कोरोनाविरूद्ध आहे.सरकार पाडण्यात आम्हाला रस नाही.ते स्वत:च्या अंतर्विरोधातून पडेल.सध्या कोरोनाच्या लढाईतून लक्ष विचलित करण्यासाठी, माध्यमांचे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी अशा बातम्या दिल्या जात असल्याचा टोला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला आहे.
राज्य सरकारने धाडसी निर्णय घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील कोरोना स्थिती अतिशय वाईट आहे. रूग्णसंख्या,मृत्यू यात मोठी वाढ होत आहे. आता चाचण्यांची संख्या सुद्धा अतिशय कमी करण्यात आली आहे. काल केवळ २९०० चाचण्या केल्या आहेत. आता एकूण चाचण्यांपैकी ३२ टक्के रूग्ण पॉझिटिव्ह येत आहेत, हेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ते पुढे म्हणाले की, राहुल गांधीजी यांचे आजचे विधान तर अतिशय गंभीर आहे. स्वत:च्या जबाबदारीपासून पळणारे हे विधान आहे. त्यांच्या विधानावरून काँग्रेस पक्ष आपली जबाबदारी झटकून संपूर्ण दोष मुख्यमंत्र्यांवर आणि शिवसेनेवर ढकलण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. राज्य सरकारमध्ये समन्वय नाही. या काळात खर्च कशावर झाला, हे पाहिले तर या सरकारची प्राथमिकता काय आहे, हे सहज लक्षात येईल. सध्या लढाई कोरोनाविरूद्ध आहे. सरकार पाडण्यात आम्हाला रस नाही. ते स्वत:च्या अंतर्विरोधातून पडेल. सध्या कोरोनाच्या लढाईतून लक्ष विचलित करण्यासाठी, माध्यमांचे लक्ष इतरत्र वळविण्यासाठी अशा बातम्या दिल्या जात आहेत अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला २८ हजार १०४ कोटी रूपये मदत मिळाली आहे. केंद्राच्या पॅकेजमधून विविध क्षेत्रांचे जे प्राथमिक आकलन झाले,त्यातून ७८ हजार ५०० कोटी रूपये राज्याला मिळतील तसेच केंद्राच्या निर्णयांमुळे १ लाख ६५ हजार कोटी रूपये वित्त उभारणीचे सहाय्य राज्याला मिळणार असून,यामुळे एकूण २ लाख ७१ हजार ५०० कोटी रूपयांचा लाभ महाराष्ट्राला होईल,असे फडणवीस यांनी सांगितले.कोरोनाच्या काळात राज्याला भरीव केंद्र सरकारने दिली आहे. प्रधानमंत्री गरिब कल्याण याजनेत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. या तीन महिन्यांत केंद्र सरकारने अन्नधान्य महाराष्ट्राला दिले. गव्हासाठी १७५० कोटी रूपये, तांदळासाठी २६२० कोटी रूपये, डाळीसाठी १०० कोटी रूपये, स्थलांतरित मजुरांसाठी १२२ कोटी रूपये असे एकूण ४५९२ कोटी रूपये अन्नधान्यासाठी केंद्र सरकारने दिले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत १७२६ कोटी रूपये, जनधन योजनेच्या माध्यमातून १९५८ कोटी रूपये,विधवा,दिव्यांग,ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी ११६ कोटी रूपये असे एकूण ३८०० कोटी रूपये केंद्र सरकारने दिले. उज्वला गॅस योजनेत ७३ लाख १६ हजार सिलेंडर, ६०० रेल्वेगाड्यांसाठी ३०० कोटी रूपये, बीओसीडब्ल्यू आणि ईपीएफओ यासाठी एकूण १००१ कोटी रूपये, एसडीआरएफमध्ये १६११ कोटी रूपये आणि आरोग्यासाठी ४४८ कोटी रूपये असे एकूण २०५९ कोटी रूपये दिले. डिव्हॅल्यूलेशन ऑफ टॅक्सेसच्या माध्यमातून ५६४८ कोटी रूपये देण्यात आले. शेतमाल खरेदीसाठी देण्यात आलेल्या निधीत कापसासाठी ५६४७ कोटी रूपये, धानासाठी २३११ कोटी रूपये, तूरसाठी ५९३ कोटी रूपये, चणा आणि मक्यासाठी १२५ कोटी रूपये, तसेच पीकविम्यासाठी ४०३ कोटी रूपये असे एकूण ९०७९ कोटी रूपये देण्यात आले. हा संपूर्ण खर्च पाहता केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला या काळात २८ हजार १०४ कोटी रूपये दिलेले आहेत, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राला आरोग्यासाठी सुद्धा मोठी मदत मिळाली. महाराष्ट्राला हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन ४७ लाख २० हजार, प्रयोगशाळांना मान्यता शासकीय ४१ ,खाजगी ३१, पीपीई किटस ९.८८ लाख, एन ९५ मास्क १५.५९ लाख तसेच आरोग्यासाठी मदत ४६८ कोटी रूपये मदत देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या पॅकेजमधून एमएसएमई, गृहनिर्माण, डिस्कॉम,नरेगा,आरआयडीएफ, कॅम्पा एम्पॉयमेंट, स्ट्रीट वेंडर्स, फार्मगेट इन्फ्रा, मायक्रो फूड एन्टरप्राईजेस, पशुसंवर्धन इत्यादींतून किमान ७८,५०० कोटी रूपये महाराष्ट्राला मिळतील. जे मिळाले ते २८ हजार कोटी रूपये, केंद्राच्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्राला जो निधी उभारता येऊ शकतो, तो १ लाख ६५ हजार कोटी रूपये आणि केंद्राच्या पॅकेजमधील ७८ हजार कोटी रूपये असे एकूण २ लाख,७१ हजार ५०० कोटी रूपयांचा लाभ होऊ शकतो असेही त्यांनी शेवटी सांगितले.
