मुंबई नगरी टीम
मुंबई : फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून राज्यात पाणीसाठा न वाढता फक्त काही कंत्राटदारांच्या पैशाचा साठा मात्र वाढला असल्याचा आरोप काँग्रेसने वारंवार केला होता व यातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला होता. त्यावर नुकत्याच आलेल्या कॅगच्या अहवालातही शिक्कामोर्तब करत गंभीर ताशेरे ओढले होते.महाविकास आघाडी सरकारने दखल घेत आज जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य असून काँग्रेस पक्ष याचे स्वागत करत आहे, असे काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात बोलताना सचिन सावंत म्हणाले की, जलयुक्त शिवारचे उद्दिष्ट्य पावसाचे पाणी गावच्या शिवारात अडवणे, भूभर्गातील पाण्याच्या पातळीत, सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे व पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे असे होते. या सर्व उद्दिष्टांवर ही योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे. काँग्रेसने २०१५ पासूनच ही योजना भ्रष्टाचारग्रस्त आणि कंत्राटदारांसाठी कुरण बनल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. या योजनेबदद्ल करण्यात आलेले सर्व दावे फडणवीस सरकार असतानाच पोकळ निघाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १६ हजार गावे या योजनेमुळे दुष्काळमुक्त झाली आणि अजून ९ हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार आहेत असे विधान केले आणि आठच दिवसांत ही सर्व दुष्काळमुक्त गावे तत्कालीन सरकारला दुष्काळयुक्त म्हणून जाहीर करावी लागली होती.जलयुक्त योजनेवर १० हजार कोटी रुपये खर्च करूनही टँकरची संख्या वाढतच राहिली. २०१९ च्या मे महिन्यात राज्यात ७ हजारांपेक्षा जास्त टँकर सुरु होते. टँकरची ही विक्रमी संख्याच या योजनेचे अपयश दर्शवणारी आहे. असे असतानाही फडणवीस सरकार जवळच्या ठेकेदारांना जगवण्यासाठी या योजनेचे गुणगान करत राहिले. ‘मी लाभार्थी’ या खोट्या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रूपयांची उधळण करण्यात आली. ही योजनात फेल गेली आहे. राज्यातील जनतेच्या करोडो रुपयांची उधळण झाली आहे तो पैसा आता वसूल झाला पाहिजे.
काँग्रेसने जलयुक्त योजना झोलयुक्त आहे, अशास्त्रीय पद्धतीने झाले तसेच जेसीबी यंत्राने फक्त खड्डे खोदण्याचे काम झाले आणि त्यात पाणी साठण्याऐवजी फक्त गाळ साठला. काँग्रेसने या योजनेतील फोलपणा दाखवत धोक्याची घंटा वाजवूनही तत्कालीन सरकारने जाणिवपूर्वक काम सुरुच ठेवले व त्रयस्थ संस्थेकडून लेखापरीक्षण ही केले नाही. यामध्ये प्रचंड मोठा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट आहे. म्हणून जलयुक्त शिवार योजनेच्या न्यायीक चौकशीची आवश्यकता आहे, अशी मागणी काँग्रेसने केली होती व देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आताच्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणीही केली होती.आघाडी सरकारने आज एसआयटी चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून या चौकशीतून जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असेही सावंत यांनी म्हटले आहे.
