मुंबई नगरी टीम
मुंबई : कांजूरमार्ग येथे होत असलेले मेट्रो कारशेडचे काम थांबवावे हा न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी आहे. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते आहे की, मागील एक वर्षापासून राज्यात होत असलेल्या विकास कामामध्ये केंद्र सरकार व भाजपाकडून जाणीवपूर्वक खोडा घालण्याचे काम केले जात आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या निर्देशानुसार केंद्रीय वाणिज्य विभागाने जुलै महिन्यात नमक विभागाला पत्र लिहून कांजूरमार्गची जागा राज्य सरकारला देण्यात यावी याकरिता प्रक्रिया सुरू करा असे आदेश दिले असताना आता अचानक केंद्र सरकारने भूमिका बदलून प्रकल्प थांबवा अशा मागणीने न्यायालयात जाण्याची भूमिका घेतली ती केवळ राज्यातील भाजपा नेत्यांच्या सांगण्यावरून, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे व भाजपा हा महाराष्ट्राच्या विकासाच्या झारीतील कमळाचार्य असल्याचे म्हटले आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, दोन दिवसापूर्वीच न्यायालयाने म्हटले होते की जमिन कोणत्याही सरकारच्या मालकीची असो त्यावर जनतेचा हक्क असतो आणि विकास कामे थांबता कामा नये, अशी भूमिका घेतल्यानंतरही आजचा निर्णय या भूमिकेच्या एकदम विरुद्ध व दुर्दैवी आहे. या जमिनीचा मालकी हक्क कोणाचा हे ठरवण्याचे काम महसूल विभागाकडे दिले आहे. कांजूरच्या जागेवर आपला कब्जा आहे हे नमक विभाग सिद्ध करु शकला नव्हता हे त्यावेळचे महसूलमंत्री भाजपा नेते चंद्रकांत पाटील यांनीही सांगितले होते. १९०६ पासून या जागेवर महाराष्ट्र सरकारचेच नाव आहे. महाराष्ट्र सरकारचाच कब्जा आहे. नमक विभागाला कधीही यावर कब्जा सांगता आलेला नव्हता. भाजपा नेत्यांना एका खाजगी विकासकाचा पुळका आलेला असून त्याचे एजंट असल्यासारखे ते काम करत आहेत. या व्यक्तीने राज्य सरकारकडे कधीही जागेचा दावा दाखल केलेला नव्हता. ज्या पद्धतीने कांजूरमार्गच्या जागेला ५ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील असा दावा भाजपा नेते करत होते. यासंदर्भात कोणताही दावा अथवा आदेश भाजपा नेत्यांना दाखवता आलेला नाही. आज सुनावणी झाली त्यातही कुठेच या ५ हजार कोटींचा उल्लेख नाही, तो का नाही याचे उत्तर फडणवीस यांनी द्यावे.
महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या माध्यमातून मेट्रोचे काम होत आहे याची पोटदुखी भाजपाला झाल्याचे यातून दिसून येत आहे. मेट्रो ३ व मेट्रो ६ ची कारशेड कांजूरमार्ग येथे व्हावी हा फडणवीस सरकारचा निर्णय होता. मेट्रो ६ च्या कारशेडचे काम याच कांजूरमार्गच्या जागेवर होणार होते. मेट्रो ६ च्या कारशेडच्या डीपीआरमध्ये त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. मेट्रो ३ चे कारशेड कांजूरमार्गला होऊ शकत नाही तर मेट्रो ६ चे कसे काय होऊ शकते याचे उत्तरही देवेंद्र फडणवीस यांनी द्यावे.मेट्रो ३ हा प्रकल्प राज्य व केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने होत आहे. केंद्राने जरी जागा त्यांची असती असे गृहीत धरले तरी स्वतःहून ही जागा दिली पाहिजे होती. नमक विभागाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या डंपिंग ग्राऊंडकरिता जागा याआधी दिली होती. तसेच फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारबरोबर याच जागेवर लो कॉस्ट हाउसिंगचा प्रकल्प करण्याकरिता धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. शापूरजी पालनजी कंपनीने दिलेल्या प्रस्तावानुसार एक लाख परवडणारी घरे येथे बनली असती तर मेट्रो कारशेड का नाही? आरे येथील जागेवर डोळा असल्यानेच व आर्थिक गणिते असल्यानेच कांजूरमार्ग येथील ही जागा मेट्रो ६ ला देण्यात आली नाही. आरे आंदोलक प्रक्षुब्ध होऊ नयेत म्हणून आरे येथील कारशेड होईपर्यंत मेट्रो ६ ला जागा मिळू नये हा उद्देश होता. याकरिता पाच वर्ष फडणवीस सरकार सातत्याने दिशाभूल करत होते. तेव्हा प्रशासनाला वेळकाढूपणा करण्याचे निर्देश दिले होते. भाजपा हे दिशाभूल करण्याचे काम करत आहे. आज जो निर्णय आला आहे त्याला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकाराने विचार करुन पुढील निर्णय घ्यावा असेही सावंत म्हणाले.
