मुंबई नगरी टीम
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणूकीत महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे देखील मतदान करण्याचा पर्याय,सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्यादृष्टीने कायदा महाराष्ट्र विधानमंडळाने तयार करावा अशा स्पष्ट सुचना महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिल्या.
प्रदिप महादेवराव उके,नागपूर यांनी या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन तसेच याचिका सादर केली आहे.त्यासंदर्भात आज विधानभवन,येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री,अमित देशमुख, विधानपरिषद सदस्य आ.अभिजित वंजारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयचे सचिव राजेंद्र भागवत, महाराष्ट्र राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग आणि राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव आदि उपस्थित होते.
अर्जदारातर्फे ॲड. सतिश उके यांनी यासंदर्भात निवेदनातील भूमिका स्पष्ट करतांना सांगितले की, राज्यातील मतदारांना ईव्हीएम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेव्दारे मतदान करण्याचा विकल्प मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. मतपत्रिका अथवा इव्हीएम कोणते माध्यम अधिक विश्वासार्ह आहे. हे जनतेला ठरवू दया, यासंदर्भातील जनभावनेची दखल घेऊन कायदा तयार करणे ही विधानमंडळाची जबाबदारी आहे. इव्हीएम संदर्भात अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून अद्यापही जनमानसात या इव्हीएम कार्यप्रणालीबद्दल साशंकता आहे. यामुळे मतपत्रिका या पारंपारिक मतदान पत्रिकेचा पर्याय देखील मतदारांना उपलब्ध असला पाहिजे असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे. भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३२८ प्रमाणे राज्यातील निवडणूकांच्याबाबत कायदा तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधान मंडळाला आहेत. अनुच्छेद ३२८ नुसार राज्य विधानमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार अनुषंगिक कायदा तयार करुन राज्यातील जनतेला इव्हीम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात यावा. यानुसार इच्छेनुरुप, मतदार हे इव्हीएम किंवा मतपत्रिकाव्दारे मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. सबब, मतदानानुसार झालेली निवडणूक आणि निकाल, एकंदरीत सर्व प्रक्रिया यावरील आमजनतेचा विश्वास आणखी दृढ होईल आणि मतदानाची टक्केवारी देखील वाढेल.
बैठकीत झालेल्या चर्चेत उपस्थितांनी विविध मुदयांचा परामर्ष घेतला. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी जगातील अनेक प्रगत देशांनी इव्हीएम ला नाकारले आहे याकडे यावेळी लक्ष वेधले.विधानसभा अध्यक्ष पटोले यांनी सर्व कायदेशीर बाबींच्या अधिन राहून यासंदर्भात कायदा तयार करण्याच्यादृष्टीने तातडीने कार्यवाही सुरु करण्यात यावी अशा स्पष्ट सूचना विधी व न्याय विभागाचे सचिव यांना दिल्या.
